सरकारले ल्याएको पछिल्लो नियम तथा निर्देशानुसार कम्तीमा मङ्सिरसम्म सामान्य कित्ताकाट गर्न नमिल्ने देखिएको छ । यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिपश्चात् कर्जाप्रवाहमा कडिकडाउ भई नै सकेको छ ।

यसको सोझो असर केही दशकयता अति नै फस्टाएको घरजग्गा व्यवसायमा परेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जेठ २७ गते जारी गरेको परिपत्रमा खेतीयोग्य जग्गा ९कृषि क्षेत्र० वा गैह्र कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि भूउपयोगसम्बन्धी नियमले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैह्रकृषि क्षेत्र भनेर जग्गाको वर्गिकरण गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । 

स्थानीय तहहरूले सोही अनुसारमात्र कित्ताकाट प्रयोजनका निम्ति सिफारिस गर्नुपर्ने जनाइएको छ । उक्त परिपत्रअनुसार प्रत्येक ७५३ स्थानीय तहले मङ्सिर २३ गतेभित्र वर्गीकरण गरिसक्न भनिएको छ ।

अर्थात् उक्त वर्गीकरणको टुङ्गो नलागेसम्म सामान्य कित्ताकाट रोकिएका छन् ।साउनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिले चाहिँ अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाव परेको भन्दै आयात नियन्त्रणका निम्ति एउटा उपायका रूपमा कर्जा प्रवाहमा कडिकडाउ गरेको छ ।

त्यसपछि ब्याङ्कको कर्जा ब्याज दर अकासिएर १४/१५ प्रतिशत नाघिसकेको छ । यी दुई कारणले अहिले घरजग्गा कारोबार लगभग ठप्प भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले जनाएको छ । 

अहिलेको यो अवधिमा कुनै पनि सिफारिस भएको छैन, कित्ताकाट पनि भएको छैन र कारोबार ९० प्रतिशतले घटेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागबाट प्राप्त आँकडामा २०७८ सालको साउनमा देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूले सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पूँजीगत लाभकर आदि गरि ८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो ।

२०७९ सालको साउनमा त्यो परिमाण घटेर २ अर्ब ७३ करोडमा झरेके छ । त्यस्तै २०७८ सालको भदौमा ८ अर्ब २६ करोड सङ्कलन भएकोमा २०७९ को भदौमा त्यो घटेर ३ अर्ब ५६ करोडमा झरेको छ ।