काठमाडौं - औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनका लागि सोही अनुसारको नीति हुनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ र भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्धारा आयोजित चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा विज्ञहरुले लगानीमैत्री वातावरणका साथै सोही अनुसारको नीति आवश्यक रहेको बताए ।

परिसंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका उद्योगी हरिभक्त शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले न्यूनतम सुविधा समेत उपलब्ध गराउन नसकेको बताए । उनले श्रमिकदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुमा दक्षता समेत अभाव रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि पीपीपी मोडलमा जानुपर्ने र विदेशी लगानी बढाउन सक्नुपर्ने बताए । त्यसका साथै श्रमिकहरुको दक्षता बढाउन नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता संस्थाहरुले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । शर्माले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उद्योग सचिव तोय नारायण ज्ञवालीले औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । ज्ञवालीले रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको ७० प्रतिशत रकम पेट्रोल र कृषिजन्य वस्तुको आयातमा र बाँकी ३० प्रतिशत रकम नेपालबाट रेमिट्यान्समार्फत् छिमेकी मुलुकमा गइरहेको बताए । उनले विदेशी लगानी बढाउन लगानीमाथिको सुरक्षा, प्रतिफल र पुँजीवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरुका लागि पूर्वाधार निर्माणका साथै फिस्कल र नन–फिस्कल सबैमा सहुलियत दिएका बताए । भट्टले सेजमा आउने उद्योगहरुलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा पूर्णरुपमा छुट दिएको बताए ।

साथै २५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत छुट र ३० देखि ३५ वर्षसम्ममा ५० प्रतिशत आयकरमा छुट दिएको उल्लेख गरे ।उनले लाभांश वितरणमा समेत सहुलित दिएको भन्दै सेजमा उद्योगलाई आकर्षित गर्नका लागि कैयन सेवा तथा सुविधा दिएको बताए ।