काठमाडौं - साधारण कृषकसम्म कृषि कर्जाको पहुँच पुर्‍याउन कृषि लगानी मैत्री नीति र कृषि लगानीको लागि दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्था अत्यावश्यक रहेको सम्बद्ध विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । 

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कृषि कर्जा मेला कार्यशाला सम्बन्धी प्रतिवेदन विमोचन तथा कृषि कर्जा प्रवाहमा आगामी कार्यदिशा विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।

कृषि कर्जा मेलाकी संयोजक सुष्मा शर्माले कृषि कर्जामा राष्ट्रिय संवादले कृषि कर्जा विस्तार मार्फत कृषि उत्पादन बढाउन नीति निर्माणका लागि सहयोगी बनेको बताइन् । कर्जा मेलाले एउटा गतिलो बैंकलाई कृषकको वास्तविकता बुझ्ने र कृषकले बैंकसँग आफ्नो समस्या र आकांक्षा खुलेर राख्ने अवसर दिएको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रमका बीच प्रमुख अतिथि लगायतका अतिथिहरूले कृषि कर्जा मेला र कार्यशाला सञ्चालन प्रतिवेदन विमोचन गरेका थिए । विषयगत सहकारीको क्षमता विकास गरिनुपर्ने प्रत्येक स्थानीय तहमा भण्डारन, यान्त्रिकरण, उपजको सहज खपत व्यवस्थापनसमेत अत्यावश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक ढंगले अघि बढाउन कृषि कर्जाको पहुँच सहज बनाउन उद्देश्यले एशियामै पहिलो पटक गत २०७८ चैत ९ देखि १२ गतेसम्म चितवनमा कृषि कर्जा मेला आयोजना गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको मेलाको प्रतिवेदनले आगामी दिनमा सबै निकायले नीतिगत र व्यवहारिक रूपमै कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बजेटलाई प्राथमिकताको आधारमा एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गरिनुपर्ने र कृषि कर्जा तथा अनुदान जस्ता कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक, सहज सरल, व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउन सरकारदेखि किसान सम्मको लक्ष्य एउटै हुनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।

आर एण्ड डी इनोभेटिभ सोलुसनकी अध्यक्ष सुनिता न्हेमाफूकीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन रूपा खड्काले गरेकी थिइन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डा। गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषि कर्जाको कुरा गर्दा त्यसको एउटा मात्रै नभई बहुआयामिक पाटा हेर्नुपर्ने बताए । 

कृषिमा गरिने श्रम, पुँजी र त्यसले ओगट्ने जमिनको प्रतिफल अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम रहेको धारणा उनको थियो । आधारभूत तहमै गएर हाम्रो कृषिमा लागत मूल्य उच्च छ समग्र कृषि प्रतिस्पर्धी छैन, उनको भनाई थियो ।