काठमाडौं- लामो समय बक्यौता नतिरेपछि सरकारले हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । गत हप्ता बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले हेलो नेपाल खारेज गरेको हो ।

विगत ५ बर्षदेखि हेलो नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले युनिफाइड लाइसेन्स बापतको नविकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी लगायत विभिन्न शीर्षकमा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

हेलो नेपालको लाइसेन्स २०७६ भदौमापनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेज गरेको थियो । तर, सरकारसँग पुनरावलोकन निवेदन दिएर तत्कालिन केपी शर्मा ओलीको सरकारले जोगाउँदै ५ बर्षे किस्ता सुविधा दिएको थियो ।

किस्ता सुविधा दिए पनि हेलो नेपालले हालसम्म कुनै रकम बुझाउन सकेको छैन ।