सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत ल्याएको विभेदकारी नीतिले नेपालका करिब ८० प्रतिशत डन्डी तथा वायर उद्योगहरु मर्कामा परेको उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन्। 

नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्सका सदस्य उद्योगहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले विभेदकारी नीति ल्याएकोले आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गरेका हुन्। 

सरकारले पेस गरेको आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आईरनको आयातमा भन्सार महशुल १ प्रतिशतमात्र कायम गरी अन्तःशुल्क पूर्ण छुट गरेको छ भने बिलेट्स आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरी भन्सार विन्दुमै रु. २ हजार ५०० लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई बढाउँदै रु.३ हजार ५०० प्रतिमेट्रिकटन कायम गरेको छ । यो व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालित ३० डन्डी उद्योगहरुमध्ये स्पन्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डन्डी बानाउने ८ उद्योगहरुलाई मात्र एकपक्षीय रुपमा अत्याधिक लाभ गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘बाँकी २२ उद्योगलाई ठूलो नोक्सान हुने विभेदकारी अवस्था सिर्जना गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

त्यस्तै एकै प्रकृतिका वायर उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायरमा साविक ५ प्रतिशत भन्सार महशुललाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने भन्सार विन्दुमै लगाइँदै आएको रु. २ हजार ५०० प्रतिमेट्रिकटनको अन्तःशुल्कलाई समेत वृद्धि गरी रु. ४ हजार ५०० प्रतिमेट्रिकटन पुर्याइएको छ । ‘बिलेट्स आयात गरी डन्डी बनाउने उद्योगहरुको संख्या तुलनात्मक रुपमा धेरै हुँदाहुँदै पनि सीमित उद्योगहरुको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी समग्र सरोकारवाला तथा उद्योगीहरुसँगको छलफल बिना ल्याइएको यो नीतिले नेपालका करिब ८० प्रतिशत डण्डी तथा वायर उद्योगहरुलाई मर्कामा पारेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।