हालै नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत गरिएको बजेटमा विरोधाभाषपूर्ण नीति अवलम्बन गरी यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई थप संकटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलिएको ठहर गर्दै नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादन संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

स्वदेशी उद्योगहरूलाई गम्भिर एवम् दीर्घकालीन असर पर्न जाने भएकोले स्वदेशी उद्योगहरूलाई राहत एवं संरक्षण प्रदान गर्नका लागी अनुरोध पनि गरिएको छ । नेपालमा कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गरी सो को प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको थियो । 

प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो जुन कच्चा पदार्थ भन्दा एक तह मात्र बढी थियो । हाल सरकारले ल्याएको आ.व. २०७९/८० को बजेटबाट विशेष उद्योगहरू (जस्तै बिस्कुट र चाउचाउ) लाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल, अर्थात हाल÷साविकको व्यवस्था मा ६६।६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी माल भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीतिबाट विरोधाभाषी पूर्ण तरिकाले औद्योगिक विकासमा गम्भिर असर पुु¥याइएको छ । जसको दीर्घकालिक प्रभाव निश्चित रुपमा पर्ने देखिन्छ ।

उद्योग तथा मुलुकमा पर्न जाने प्रभावहरू
१. उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरूलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने नीति व्यवहारिक र विवेकपूर्ण नरहने ।

२. कच्चा पदार्थ भन्दा बढी मूल्यमा तयारी माल सामान आयात हुन्छ जसमा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बढि मात्रामा विदेशिने छ ।

३. कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १०५ भन्सार महसुल भन्दा तयारी सामानमा ५५ महसुल तिर्दा सरकारको राजश्वमा गम्भिर असर पर्न जान्छ । साथै सरकारको स्थानीय उद्योगलाई बढावा दिने र तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार १ तह कम हुने नीतिको विरोधामाष समेत हो ।

४. कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्दा By Product (PFA / Palm Fatty Acid) को उत्पादन हुन्छ । जुन साबुन उद्योगको कच्चा पदार्थ हो । तयारी सामानको आयातमा वृद्धि हुँदा By Product को उत्पादन न्यून हुन्छ र साबुन उद्योगले कच्चा पदार्थ आयातमा वृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ । यसबाट अतिरिक्त बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बिदेसिने क्रममा वृद्धि हुन्छ ।

५. अर्थतन्त्रमा Value Addition, Backward Integration, रोजगारी, विद्युत खपत, आयकर जस्ता अन्य सूचकहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ ।