काठमाडौं, पेन्ट उद्योगहरुले झेलिरहेको समस्याहरुबारे पेन्ट उद्योग संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पेन्ट संघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयातित कच्चा पदार्थमा भन्सार विभागबाट बेहोरिरहेको अधिकतम भन्सार शुल्क समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो । हाल नेपालको बैंङ्किङ  क्षेत्रमा देखिएको तरलता संकट तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको ह्रासलाई मध्यनजर गरी आउँदा दिनहरुमा तयारी पेन्टको आयातमा सरकारले 'काउण्टरभेलिङ' शुल्क लगाउन सक्ने सम्भावनाको आँकलन गदैए एनपिएमद्धारा उक्त सम्मेलन गरिएको हो । 

पेन्टका लागि आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थको आयातमा पनि उद्योगहरुले तयारी उत्पादनकै कोडसरहकको भन्सार शुल्क बेहोर्नुपरेकोमा पनि संघले ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको छ ।

आजको दिनमा हेर्दा, पानीमा आधारित पेन्ट कुल बिक्रीको लगभग ७५ प्रतिशत अनुपातमा रहेको छ । एक्रिलिक पोलिमरको आयातमा सरकारले तोकेको कर बजारमूखी नरहेको पेन्ट उद्योग संघको ठहर छ । संघका अनुसार इमल्सन एचएसएन कोड ३९.०६ अन्तर्गत वर्गिकृत गरिएके वाटर वेस्ड पेन्टहरुका लागि कच्चा पदार्थ भए पनि २०७६ साल असार ८ मा भन्सार विभागले जारी गरेको पत्रअन्तर्गत 'एक्रिलिक पोलिमर' लाई फिनिस्ड गुड,पेन्ट एण्ड भार्निसका लागि तोकिएको कोड ३२.०९ अन्तर्गत वर्गिकृत गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

एचएसएन ३९.०६ अन्तर्गत आयातमा १० प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने र साफ्टा सुविधा पनि पाइनेछ तर ३२.०९ कोड अन्तर्गत भन्सार मूल्यांकन गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने र साफ्टामा पनि तयारी उत्पादनका लागि केही प्रावधान नरहेको संघले जनाएको छ ।

क्याबिनेटले ३२.०९ कोड अन्तर्गत भित्रिने इमल्सनको भन्सार २० प्रतिशतमा झारे पनि पेन्टका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख पदार्थमा भने भन्सार शुल्क प्रभावकारी रुपमा १० देखि २० प्रतिशतमा पुगेको छ  जबकि एक्रिलिक पोलिमरमा श्रीलङ्का,बङ्गलादेश, भारतजस्ता छिमेकी मुलुकहरुले ० देखि १० प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क कायम गरिएको छ भन्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

यसैगरी, वित्तिय ऐन २०७७/७८ ले टाइटेनियम डाइअक्साइडको आयातमा १५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत गरेको छ । पेन्ट उद्योगहरुले टाइटेनियम डाइअक्साइडलाई ३२.०६.११.०० मा आयात गर्ने गरेको हुनाले एचएसएन कोड सच्याउन  नेपाल पेन्ट उद्योगको माग रहेको छ ।
 
तयारी वस्तुको आयातको तुलनामा कच्चा पदार्थको आयातमा एक तह कम भन्सार शुल्क निर्धारण गर्ने सरकारको सामान्य निति रहेको छ । यद्यपि, व्हाइट सिमेन्ट लगायत कतिपय कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ  सामग्रीहरुको हकमा भने यो निति पालना गरिएको छैन् ।  साथै  करार उत्पादन गर्ने /गराउने प्रावधानको लागि सरकारलाई नितिगत सुधार गर्न पनि पेन्ट उद्योगहरुको आग्रह गरेको छ ।