काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पुँजीगत खर्च बढाउन अहिलेको खर्च प्रकृयालाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित १७औँ लेखनाथ महोत्सवको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले पुँजीगत खर्च समयमै गर्न सकियो भने समग्र आर्थिक गतिविधिमा यसको सकारात्मक प्रभाव रहने बताए ।

“निजी क्षेत्रले दशकौदेखि उठाउदै आएको हो तर अझै पनि यसमा सुधार हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्चको खर्च प्रकृया परम्परागत छ । फागुनसम्म जम्मा १९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको तथ्याङ्क छ । यसलाई सुधार नगरी आर्थिक विकास र सम्मृद्धि हासिल हुन सक्दैन,” उनले भने ।

कोभिडपछि आर्थिक गतिविधि बढाउन, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न के के उपायहरु हुन सक्छन् भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लागिरहेको बताउदै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले वैदेशिक लगानीको सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डसँग सम्झौता गरी महासंघ अगाडि बढ्न खोजेको जानकारी गराए ।

उनले गैर आवासीय नेपालीहरुले नेपालमा लगानी गर्ने क्रम बढ्दै गएको र यसलाई थप प्रोत्साहन गर्न एउटा थ्रेसहोल्ड राखेर सिमित अवधिको लागि कर छुट तथा अन्य सुविधा दिन सकेमा थप वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकिने कुरा बताए ।

“पर्यटन पूर्वाधारको विकास तथा अन्य परियोजनाहरुमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गैर आवासीय नेपालीहरुलाई कुनै निश्चित समयको सिमा राखेर कर छुट तथा अन्य सुविधाहरु दिन सकेमा यसबाट पर्यटन पूर्वाधारको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, आन्तरिक रोजगारी, सरकारलाई थप कर तथा राजश्व संकलन लगायत बहुआयामिक फाइदाहरु लिन सकिन्छ,” उनले भने ।

उनले राज्यले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरेर लगानीको वातावरण बनाउन सक्यो भने राज्यले त्यहाँबाट हुने रोजगारी सृजना, कर तथा राजश्व संकलन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको निर्माणबाट पर्याप्त फाइदा लिन सक्ने बताएका छन् । 

“केही वर्ष अगाडि मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री डा महाथिर मोहम्मद नेपाल आउनुभएको थियो । त्यसबेला मैले उहाँलाई काठमाडौका केही स्थानहरु घुमाउने अवसर पाएको थिए । त्यसबेला मैले उहाँलाई सोधेको थिए – प्रधानमन्त्रीज्यू छोटो समयमै मलेसियाले गरेको विकासको रहस्य के हो ? उहाँको जवाफ थियो, राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहजीकरण मात्र गर्दियो भने विकास गर्न समय लाग्दैन । उहाँको थप भनाइ थियो – राज्य लगानी विनाको साझेदार हो ।”