पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट चर्को घाटा व्यहोरेको नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको पोशाक संरक्षण खर्च कटौती गरेको छ । 

निगम सञ्चालक समितिको विहिबार बसेको बैठकले घाटा न्यूनीकरणमा कर्मचारीका तर्फबाट योगदान गर्ने उद्देश्यले पोशाक संरक्षण भत्ता कटौती गरेको हो ।

सञ्चालक समितिको निर्णयसँगै निगमका स्थायी कर्मचारीले पोशाक संरक्षण भत्ता पाउने छैनन् । पोशाक संरक्षण खर्च कटौती भएपछि वार्षिक करिब ५० लाख रुपैयाँ  खर्च न्यूनीकरण हुने निगमले जनाएको छ ।

यस्तै निगमले बिक्रेता कमिसन पनि हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि बिक्रेताले कमिसन बापतको अतिरिक्त मूल्य पाउने छैनन् । 

यही फागुन ७ गतेको मूल्यमा आधारित कमिसन मात्र बिक्रेताले प्राप्त गर्ने निगमले जनाएको छ । कमिसन नबढेपछि निगमको लागत केही हदसम्म घटेको छ । बिक्रेताले मूल्य संरचनामा आधारित रहेर प्रतिलिटरको कायम मूल्यको करिब ३.३९ प्रतिशत कमिसन पाउँदै आएका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि आगामी १५ दिनमा करिब दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घाटा हुने निगमले प्रक्षेपण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म करिब २८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने अवस्था देखिएको निगमले जनाएको छ ।