काठमाडौं - नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेपछि भाउ घटाउन चौतर्फी दबाब छ । निगमले सञ्चालन खर्च प्रतिलिटर करिब ७० पैसा गर्छ । 

तर, सरकारले इन्धनमा करिब ७० प्रतिशत कर लगाएको छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट ८३ रूपैयाँ ४७ पैसा प्रतिलिटरमा किनेको पेट्रोलमा सरकारले विभिन्न नामका कर लगाएर ५७ रूपैयाँ ७३ पैसा असुल गर्छ ।

यो खरिद मूल्यमा ६९.१४ प्रतिशत कर हो । विदेशी बजारमा इन्धनको मूल्य जति बढ्छ, नेपालमा सरकारले पनि त्यति धेरै कर उठाउँछ । यो तथ्यांकले इन्धन महँगो हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण कर नै देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि निगमको खर्चमा पनि लगाम लगाउनु जरुरी छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारले कर घटाउन कुनै पहल नगरेपछि इन्धनको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको हो । जब कि छिमेकी मुलुक भारतको सरकारले जनतालाई राहत दिन हालै कर कम गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसै साता कच्चा ब्रेन्ट आयलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८५ डलर पुगेको छ । सरकारले इन्धनमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर,सडक मर्मतसम्भार शुल्क,प्रदूषण शुल्क लिने गरेको छ । यसका अतिरिक्त निगमले ढुवानी खर्च, विक्रेताको नाफा,निगमको व्यवस्थापन खर्च,मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायत मूल्य जोडेर भाउ निर्धारण गर्छ ।

निगमले पट्रोलियम पदार्थमा प्रशासनिक खर्च र बिमाबापत प्रतिलिटर करिब ७० पैसा लिने गरेको छ । निगमले निकै न्यून प्रशासनिक खर्चमा कारोबार गरिरहेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह बताउँछन्।

कर,निगमको प्रशासनिक खर्च, प्राविधिक नोक्सानी प्रतिलिटर एक रूपैयाँ सात पैसा, ह्रास खर्च १२ पैसा, ढुवानी भाडा लिटरमा पाँच रूपैयाँ एक पैसा,विक्रेता पम्पको खर्च ५ रूपैयाँ ५२ पैसा सहित एक लिटर पेट्रोलको कुल लागत एक सय ५३ रूपैयाँ ५८ पैसा रहेको निगमले जनाएको छ ।