काठमाडौं - भोलिदेखि नेपाल आयल निगम इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) प्रणालीमा जाने भएको छ । वैशाखदेखि असारसम्म परीक्षणको अभ्यास गरी नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन) देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी निगम जुटेको हो ।

२५ करोड रुपैयाँ लागतमा तयार भएको ईआरपी प्रणालीबाट अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना निगमको छ ।

निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा प्राविधिक नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न पनि निगमले ईआरपी प्रणालीबाट काम गर्ने भएको हो ।

ईआरपी प्रणाली अन्तर्गत निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरूलाई इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टमबाट जीपीएस प्रणालीमा लैजाने छ । जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको लोडदेखि अनलोडसम्मको रुटमा अनलाइन निगरानी हुनेछ ।

सफ्टवेयरबाटै ट्याङ्करको रुट, समय तथा यात्राको रेकर्ड निगरानी हुनेछ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भरेर नेपाल आउने ट्याङ्करलाई पनि यही प्रविधिमा समेटेर निगरानी गरिने छ ।

सुरक्षा र निगरानी बढाए पनि पेट्रोलियम पदार्थको चोरी, नोक्सानी र मिसावटको चुनौतीबाट मुक्त हुन नसकेपछि निगमले ईआरपी प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।