काठमाडौं - सरकारले रू. १ खर्ब भुक्तानी नदिए निर्माण व्यवसायीहरू व्यवसायबाट नै पलायन हुने अवस्थामा आइपुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले दाबी गरेको छ ।

बैंक ग्यारेन्टी तथा आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर ठेक्काको काम गरिएको तर सरकारले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू जोखिममा आइपुगेको महासंघले उल्लेख गरेको छ । 

आइतवार काठमाडौंमा आयोजित महासंघको २२औं साधारणसभाको अवसरमा व्यवसायीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 

गतवर्ष २०७६ चैतदेखि कोभिड–१९ विपद्ले सम्पूर्ण निर्माण कार्य ठप्प रहेको, निर्माण श्रमिकको अभावलगायत समस्या खेप्नुपरेको व्यवसायीले बताए । म्याद थपको निर्णयबाट सबै आयोजनाले लाभ लिन नसकेको भन्दै महासंघले १ वर्ष म्याद थप्न नीतिगत निर्णयका लागि माग गरेको छ ।

विगत ३ वर्षदेखि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि प्रदेश सरकारले त्यस्ता योजनाहरूको स्वामित्व नलिँदा त्यस्ता आयोजनाको लागत बढ्ने र समयमै नसकिने समस्या यथावत् नै रहने उसको भनाइ छ ।