उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लकडाउनका कारण प्रभावित उद्योग, श्रमिक र राहतको तयारी थालेको छ । 

त्यसका लागि बन्द उद्योग संचालन, संकटमा परेका उद्योगलाई राहत र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई रोजगारीका दिनुपर्ने विषय अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । 

उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज शाहीको नेतृत्वमा अर्थ, उद्योग, कृषि, श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहति निजी क्षेत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ समेतको सहभागीता रहने गरी अध्ययन समिति गठन गरेका हुन् । 

उद्योग र रोजगारीको क्षेत्रमा अध्ययन गरी १५ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरि गठन भएको समितिले 
समितिले बन्द रहेका उद्योगलाई राहत तथा उद्योग सञ्चालनका बारेमा तीन चरणको योजना बनाउने जिम्मेबारी पाएको छ । 

त्यसैगरी नेपाली उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक भुक्तानीका बारेमा र विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई रोजगारी तथा उद्यममा सहभागी गराउन विशेष योजना तयार गरी मन्त्रालयलाई पेश गर्नुपर्ने समितिको जिम्मेवारी छ । 

ति मध्ये कोरोना भाइरसको महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका डेढ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई नेपालमै रोजगारी दिनुपर्ने विषय पहिलो प्राथमिकतामा छ । 

लकडाउनको समयमा नेपाल्ी उद्योगले भोग्नुपरेका समस्याहरु र तत्काल सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने पहलको विषयमा समितिले अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने छ ।  

नेपालमा चलिरहेका उद्योग बन्द हुँदा औद्योगिक क्षेत्रले ठूलो क्षति भोग्नु परेकोले सबैभन्दा पहिला ती उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्नका लागि प्रतिवेदन तयारीमा लागिसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । उद्योग सञ्चालनका लागि तत्काल राहतको खाँचो रहेकोेले राहतका लागि के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा निजी क्षेत्रका ३ वटै संस्थाका प्रतिनिधि बसेर  सुझाव दिन  विस्तृत छलफल गर्न लागेको उनको भनाई छ । 

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर बेरोजगार बनेका युवालाई विशेष प्रकारका तालिम र प्रशिक्षण दिई दक्ष कामदार बनाउन सकिने उद्योगीहरुको धारणा छ । सार्थ युवायुवतीलाई रोजगारी दिन सरकारले नै लघु कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा निजी क्षेत्रले राखेको छ। 

नीजि क्षेत्रको तर्फबाट भोली सोमबार नै तीनवटा संस्थाले एक चरणको सुझाव पेश गर्ने तयारी गरेका छन् ।