उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा देखिएका समस्या समधान गर्न मन्त्रालय समिति नै बनाएर अनुगमन गर्ने बताएका छन् । 

सेजका पूर्वधारहरु अझै पूर्ण हुन नसकेको, उद्योगीहरूले आवश्यतक सुविधा नपाएको र कतिपय उद्योगीले सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर राखेको प्रस्ताव आवस्यक सुविधा नपाएको भन्दै बाहिरिएको अवस्थामा मन्त्री भट्टले आफू सहितको टिम गएर अनुगमन गर्ने र समधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।

‘हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ, प्राविधिक जनशक्तिको पनि अभाब भएको छ। सेजमा पनि केही समस्या छन् भन्ने विषयमा म, राज्यमन्त्री, सचिव लगायतको टिम नै बनाएर सेज अनुगमन गर्ने छौँ,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन र समुन्नति फाउण्डेसनले भैरहवा सेजको अवस्थाबारे गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री भट्टले भने ‘व्यवहारिक समस्या ‘अन द स्पोर्ट’ समधान गरिने छ, नीतिगत सुधारको काम पनि भइरहेको छ’ । 

मन्त्री भट्टले निर्यात वृद्धि गर्नको लागि ल्याइएको सेजनमा उद्योगी आकर्षित नभएको विषयमा समस्या केलाएर समधान गर्ने बताए । ‘भैरहवा मात्रै हैन सिमरामा पनि उद्योगी आकर्षिक नभएको देखियो, के समस्या हो हामी समधान गछौं ।’ 

उनले सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियान अन्तर्गत अघि बढेपनि नयाँ परिवेश अनुसार सत्ताको अनुभव गराउन केही समस्या रहेको बताए । राजनीति वा कमर्चारी तन्त्रलाई मात्र दोष दिएर पन्छिन नहुने भन्दै अब यस्ता समस्या केलाएर जाने बताए ।’

कार्यक्रममा राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले सेजमा देखिएमा समस्या समधान गर्न मन्त्रालय केन्द्रित हुने बताए । उनले भैरहवा सेजमा २० रुपैयाको भाडा नगन्य भएपनि अन्य समस्या समधान गर्न केन्द्रित हुने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाधयक्ष अर्थविद् डा. शंकर शर्माले आवेदन दिएकामध्ये पाँच उद्योगी फिर्ता भएको विषयमा सरकारले कारण खोज्नु पर्ने बताए । 

२००१ देखि भैरहवा सेजको प्रक्रिया सुरु भएकोमा अहिलेसम्म  तीन वटा उद्योग सञ्चालन भएका छन् । १३ वटाले उद्योग सञ्चालनको प्रतिवद्धता गरेको र पाँच वटा फिर्ता भएका छन् ।

फिर्ता भएका उद्योगहरूले सेज जुन अवधारणाबाट आउनु पर्ने भनिएको थियो त्यसअनुसार नआएको सेजका नाममा सरकारले जग्गा भाडामा लागउने काम गरेको, एकद्धार नीति कार्यान्वयन नभएको जस्ता कारणले फर्कनु परेको बताएका छन् । 

सेज प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर थापाले मागको आधारमा विजुलीको समस्या नभएको दाबी गरेका छन् । 

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले सेजको मूलमर्म नै निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको भन्दै निर्यात नै कम गर्ने तर्फ केन्द्रित नहुन आग्रह गरे । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले सेजमा आगामी एक महिना भित्र १५ मेगावट विद्युत दिन र यथास्थितीमा ५ मेगावट विद्युत दिन समस्या नरहेको बताए ।