काठमाडौं – सरकारले निजी  क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीलाई रु  ५० करोड रकम बाँड्ने भएको छ ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो ।  निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनालाई प्रदान गरिने सुबिधा सम्बन्धि कार्यविधि २०६८ अनुसार यो रकम निकासा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म भुक्तानी नपाएका प्रवर्दकहरुलाई प्राथमिकतामा दिई एउटै समय बिन्दुसम्मको लागि सबै प्रवर्दकलाई भुक्तानी हुने ब्यबस्था गर्न मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

अहिलेसम्म पोस्टेड रेट वापतको रकम नपाएका कम्पनीले पहिले रकम पाउने छन् । पहिले नपाएकाहरुले प्रदान गरेर रकम बाँकि रहेको खण्डमा मात्र यस अघि नै रकम लिएकाले रकम थप रकम पाउने छन् ।

प्रवर्दकले रोयल्टी बुझाउन बाँकी रहेको छ भने सो वापतको रकम प्राधिकरणले कटाउन सक्ने छ ।

जानकारहरुका अनुसार भगवती हाइड्रो, सिनर्जी पावर, एलायन्स पावर,   पशुपति इन्भाईरोमेन्टल इन्जीनियरीङ, नेपाल हाइड्रो, जोशी हाइड्रो, बुटवल पावर र बोजिनी कम्पनीले एक रुपैयाँ रकम पनि नपाएको बताइन्छ । 

अहिले निकासा भएको रकमको पहिलो प्राथमिकता भने यी कम्पनीलाई नै हुने छ ।

हरेक वर्ष बढ्दै गएको विद्युत संकट न्यूनिकरण गर्न  उर्जा मन्त्रालयले २०६८ सालमा ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गरेको थियो। त्यस क्रममा निजी क्षेत्रले समय मै आयोजना सम्पन्न गरुन भन्ने उदेश्यले उर्जा मन्त्रालयले २०७१ चैतसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने प्रवद्र्धकलाई  हिउँदमा रु८.४० र बर्खामा रु४.८० अनुसार विद्युत खरिद दर दिने घोषणा भएको थियो । यहि नयाँ दरलाई पोस्टेड रेट भनिएको हो  । 

सरकारले तोकेको समयमा २० वटा कम्पनीले आयोजना सम्पन्न गरेका थिए । निजी  क्षेत्रले आयोजना सम्पन्न गरेपनि सरकारले घोषणा गरेको पुरै रकम उनीहरुले पाउन सकेका थिएनन् ।  उर्जा मन्त्रालयले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नेहरुको ऋण तिर्ने अवधि समाप्त नहुँदासम्म उनीहरुलाई पोस्टेड दर दिने घोषणा गरेको थियो  ।