निजी मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेलले अब रू. २१ अर्ब १० करोड मात्रै पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भएको छ । 

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करको विपक्षमा एनसेलले दायर गरेको रीटमा भदौ दोस्रो साताको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले सो राय दिएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा करीब रू. १८ अर्बको छूट एनसेललाई हुने भएको छ ।
 
यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेललाई कुल रू. ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गर्दै यसअघि तिरेको रू. २३ अर्ब ५७ करोड घटाई रू. ३९ अर्ब ६ करोड तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । त्यसलाई चुनौती दिँदै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेको थियो । 
अर्थिक अभियानबाट