लगातारको सरकारी दवावपछि अन्ततः उत्तरकोरीयाका ३३ लगानीकर्ताले नेपाल छाडेका छन् । 

गत भदौ २४ मा उद्योग विभागले ४५ दिनभित्र उद्योग बन्द गरेर लगानी फिर्ता लैजान र नेपाल छोड्न चेतावनी दिएपछि उनीहरुले लगानी फिर्ता लगेका हुन् । 

उत्तर कोरियाको आणविक हतियार र क्षेप्यास्त्र मोहले विश्वमा खतरा उत्पन्न भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्ले  २०५० सालमा नाकाबन्दी २०७५ पुसमा नाकाबन्दी थप कडा पारेको थियो । 

त्यसपछि अन्य देशसँग आर्थिक कारोबारमा प्रतिवन्ध र लगानी निषेध गरेको राष्ट्र संघको कोअर्डिनेटर नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिलले २०७४ साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाली लगानीको व्यवसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन भनेको थियो । 

राष्ट्र संघको दबापपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर उत्तर कोरियाको लगानीमा सञ्चालित सबै व्यवसाय बन्द गर्न भनेको थियो । 

उत्तर कोरियाको नेपालमा लगानी रहेको भन्दै राष्ट्र संघ र अमेरिकाले नेपालमाथि दबाव दिएपछि सरकारले लगानी फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । 

नेपाल सरकारको चेतावनी र अक्टोबर ३१ बाट  भिसा समेत नथपेपछि आफ्नो सबै लगानी फिर्ता लिएर उत्तर कोरीयाली नागरिकहरुले नेपाल छाडेका छन् । 

अस्पताल तथा होटलहरुमा लगानी गरेका उत्तरकोरियालीको नेपालमा १८ करोड ६५ लाख ४९ हजार नेपाली बराबरको लगानी थयो । 

जसमा ३ सय ४६ जनाले रोजगारी पाएका थिए ।