काठमाडौँ – जापानमा नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा सोमबार सरकार र जापानी पक्षीबीच समझदारी (एमओसी)मा हस्ताक्षर भएको छ।  

ललितपुरमा  सोमबार आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच नेपाल र जापानबीच हस्ताक्षर भएको हो । नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीबीच श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयसम्बन्धी सहकार्यको समझदारीमा हस्ताक्षर गरियो । सो क्रममा श्रममन्त्री गोकर्णविष्ट समेतको सहभागिता रहेको थियो । 

जापानले कृषि, मत्स्यपालन, औद्योगिक क्षेत्र, होटल, रेस्टुरेन्ट पर्यटन व्यवसायमा नेपाल, चीन, इडोनेसियालगायतका नौ देशका युवा श्रमिकलाई रोजगारीको अवसर दिने गरी यो कार्यक्रम जापानले शुरु गरेको हो ।

के छ सहमतिमा ?

सहमतिअनुसार जापान जाने विशेष सिप भएका श्रमिक (एसएसडब्लु) लाई दुई वर्गमा विभाजन गरिनेछ । पहिलो वर्ग एसएसडब्लु–१ वर्गका श्रमिकहरुले आफ्नो कामको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । उनीहरु पाँच वर्ष जापान बस्न पाउने छन् ।

त्यस्तै दोस्रो वर्ग एसएसडब्लु–२ वर्गका कामदारहरुले आफ्नो काममा उच्च तहको सीप आवश्यक हुनेछ । उनीहरु पाँच वर्ष पछि पनि कार्यावधि थप गरी जापान बस्न पाउने छन् । यो वर्गका श्रमिकले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाई पनि जापान लैजान सक्ने छन् ।

सम्झौता अनुसार जापानले पनि कोरियाले जस्तै भाषा परीक्षा पास गरेका कामदारलाई लैजाने भएको छ । संयन्त्रले अप्रिल १ देखि काम थाल्ने र भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नैपर्ने सम्झौताका क्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी जापान जाने श्रमिकहरुलाई जापानी कानून बमोजिम रोजगारीका सेवा, सुविधा एवं शर्तहरु जापानी नागरिक सरह पाउने समझदारीमा उल्लेख छ । समझदारी पत्रमा सन् २०१९ को अप्रिल १ देखि १४ वटा क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लिने उल्लेख छ ।

जापानले कृषि, होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ लगायत १४ वटा क्षेत्रमा काम गर्नका लागि नेपाली श्रमिकहरु लैजान लागेको हो । जसअनुसार पाँच वर्षमा झन्डै साढे ३ लाख विदेशी श्रमिक जापान जानेछन् । जापानले ९ वटा देशबाट १४ वटा कार्यक्षेत्रमा कामदार लैजाने भएको छ । ९ वटा देशबाट ३ लाख १४ हजार लगिने भए पनि नेपालबाट कति लैजाने भन्ने टुंगो छैन ।