काठमाडौं – मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामा मन्त्रीपरिषद्को बैठक बोलाइएको थियो । एजेण्डा खासै नयाँ केही थिएनन् । नियमित एजेण्डामा छलफल भइरहेको थियो । बानेश्वरको एक मिठाई वाला साहुजीको पसलबाट ल्याइएका मिष्ठान पनि थिए । मन्त्रीहरुले केही बेर ठट्टा पनि गरे । बैठक सुरु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जानकारी दिए । नियमित छलफल भइरहेको थियो ।  मन्त्रीहरुका केही प्रस्तावका बारेमा प्रधानमन्त्रीले लौ हुन्छ भन्दै सदर गरिरहेका थिए । त्यसैक्रममा प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रीले केही प्रस्ताव राख्नुहुन्छ । त्यो अत्यन्तै जरुरी प्रस्ताव छ भन्दै बोल्न समय दिए ।

प्रधानमन्त्रीले त्यत्ति मात्रै भनेनन् । यसमा मेरो समेत मेहनत परेको छ । मैले र गृहमन्त्रीले यो विषय तयार पारेका हौ । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुरा सुनेर पूर्व माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु समेत चित्त खाए । सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उठ्ने एजेण्डाका बारेमा पूर्व माओवादीका मन्त्री बीच अनौपचारिक रुपमा टेलिफोनमा नै भएपनि छलफल गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कुराकानी हुने गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले नै यो प्रस्तावमा गृहमन्त्री र मेरो चासो छ ।

हामीले छलफल गरेर यो प्रस्ताव ल्याएका हौ भनेपनि केही न केही हुँदैछ भन्ने लख अरु मन्त्रीले काटेका थिए । प्रधानमन्त्रीले समय दिएपछि गृहमन्त्रीले प्रस्ताव राखे  नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले देशव्यापी रुपमा ध्वम्शात्मक गतिविधि अगाडि बढाएको र मान्छे समेत मार्न थालेकाले उसको गतिविधिलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस विषयमा आज जसरी भएपनि निर्णय हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले यसमा मेरो समेत चासो रहेको बताउनु, गृहमन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीको भाषा बोल्दै त्यस्तो प्रस्ताव राखेपछि पूर्व माओवादी केन्द्रका मात्रै नभई पूर्व एमालेका मन्त्री समेत बालुवाटार बैठकमा तिन छक्क खाए । प्रधानमन्त्रीले निर्णय सदर भएको सुनाए र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई माइन्यूट गर्न निर्देशन दिए ।

सोही दिन प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग भेटवार्ता गरेका थिए भने नेत्र विक्रम चन्दको ज्यादतीमा परेका केही व्यापारी तथा व्यवसायीसँग पनि बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । उनले सोही दिन बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही न केही निर्णय गर्ने भन्दै उनीहरुलाई जानकारी गराएका थिए । जानकार स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री थापा , गृहसचिव प्रेमकुमार राईलगायत विष्णु रिमाल र राजन भट्टराई, सुवासचन्द्र नेम्बाङलगायत बसेर उक्त प्रस्ताव तयार पारेका थिए । जानकारहरुकाअनुसार विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले गुलेली चलाउन नजान्नेले सेना र प्रहरीलाई जिस्क्याएको भन्दै तत्कालीन माओवादी माथि नियन्त्रण गर्ने बताएका थिए ।

सोही शैलीमा ओलीले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका छन् । त्यसमा जनयुद्धका उनै कमाण्डर बादलले प्रस्ताव लगेका छन् । देशव्यापी रुपमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रेको र सुरक्षा थ्रेट नै विल्व माओवादी भएको भन्दै प्रस्ताव लगेर ठाडै पारित गराएका छन् । प्रस्ताव पारित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर बालुवाटार बोलाए । सँगै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत बालुवाटार बोलाए र मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयका बारेमा जानकारी गराए ।

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सीके राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमतिका विषयमा नेकपा अध्यक्ष मध्येका एक जना पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै खास टिप्पणी गरेका छैनन् । प्रचण्डलाई समेत जानकारी नै नदिइकन पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रुपमा निर्णय गर्न थालेका छन् । राजनीतिक रुपमा अराजकता निम्त्याउने र केही न केही गलत काम गर्न अभिप्रेरित गर्ने लक्ष्यका साथ ओलीले गलत व्यवहारलाई संस्थागत गर्दै लगेका छन् । पार्टीमा छलफल नगर्ने र आफूलाई लागेको निर्णय गराउने ध्याउन्नमा ओली लागेका छन् । त्यसमा विगतको सिज अभियानका नेतृत्वकर्ता समेत भनेर चिनिएका बादल परिचालित भएका छन् । आफूलाई दार्शनिक र फरक पहिचान बनाएको व्यक्तित्व भनेर चिनाउने बादलले राजनीतिक उद्देश्य सहित विरोधमा रहेको विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका छन् । जुन निर्णयले देशलाई पुनः द्वन्द्वमा लैजाने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।

पछिल्लो पटक मधेशमा विखण्डनकारी कित्तामा रहेर काम गर्दै आएका सिके राउतको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले एकलौटी निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयको विपक्षमा धारणा नै नराखेपनि प्रक्रियाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य नेताहरुसँग कुनै पनि प्रकारको छलफल समेत गरेका छैनन् । उनी छलफल गरेर सामूहिक निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई समेत दुत्कार्ने गरेका छन् । पूर्व माओवादी केन्द्रभित्र सरकारका पछिल्ला निर्णयका बारेमा देखिने गरी विरोध नभएपनि  पूर्वएमालेका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाललगायतले खुलेर आलोचना गरेका छन् । सचिवालय सदस्य बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ भने पार्टीभित्रका बैठकमा बिरोधी कित्तामा उभिए भने सामाजिक सञ्जालमा यदाकदा टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले पार्टीमा संस्थागत निर्णय हुन छाडेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् ।

यता, अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललगायत भने सहमतिको बचाऊमा खुलेर लागेका छन् । यो सहमतिको आन्तर्य र प्रयोग कसले किन गरिरहेको छ ? यसले अबको नेकपाभित्रको राजनीतिक ध्रुवीकरण कस्तो बनाउन थालेको छ ? भन्ने विषयले पनि काम गरेको छ । पछिल्ला दिनमा ओलीको गुटमा बादललाई स्थान दिने भन्ने प्रधानमन्त्री निवास तिर व्यापक हल्ला चल्न थालेको छ । सकिएको तत्कालीन वैद्य माओवादीका धेरै जसो नेतालाई माओवादीका समाहित गराएर प्रचण्डले बादललाई ठूलै नेता बनाएका थिए । तर पछिल्ला दिनमा बादल प्रचण्डसँग होइन, ओलीसँग नजिक हुन थालेका छन् । केहीसमय पहिल्यै शान्ति सुरक्षा बिग्रेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बादललाई हटाउन खोजेका थिए । कित्ता नै चेञ्ज गरेपछि ओलीले समेत बादललाई हटाउने निर्णयबाट पछाडि हटेका हुन् ।

नेकपा एकीकरणपछि नेताहरूको समिकरण अवसरका आधारमा अस्थिरजस्तो देखिएको छ । त्यो भेनेजुएला प्रकरणमा विज्ञप्ति प्रकाशितको विषय होस् वा राउतसँगको सहमति । नेपालमा युनिफिकेशन चर्चको सम्मेलन होस् अथवा सरकार सञ्चालनको गतिमा समेत समस्या देखिएको छ । ओली हरेक विषयलाई आफूमा केन्द्रीत गर्ने र कुनै पनि सामूहिक निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिमा रमाउन थालेका छन् । यो अस्थिर अवस्थाको प्रयोगका क्रममा राउतसँगको पछिल्लो सहमतिले आफूलाई बलियो बनाउन सफल भएको भन्दै गृहमन्त्री बादल  आफू आफैलाई हेरी हेरी हुन्छु दंग भने जस्तै उन्मादमा चढेका छन् । पछिल्लो  सहमति उनको योजनामा गोप्यताका साथ प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पुगेको थियो ।

यसले सरकारको गति मधेसमा बलियो बनाएको भन्दै अहिले ओली–बादल समिकरण बनेको छ । र, यसको सुत्राधारका रूपमा नेपथ्यमा गृहसचिव प्रेम राई देखिए । राईलाई अख्तियारको आयुक्त बनाउने आश्वासन ओलीले दिएका छन् । सचिव राई कर्मचारी कम, ओलीको कार्यकर्ता बढी जस्तै हुने गरेका छन् ।

उच्च सरकारी स्रोत भन्छ,‘सरकारको फेरबदलको कुरा चलिरहेका बेला भएको यो सहमतिले मधेस राजनीति र नेकपाभित्रको आन्तरिक समिकरणमा पनि प्रभाव पारेको छ । जस्तो, हुन नसकेको ओली–बादल समिकरण बलियो बनायो ’ विष्णु रिमालहरु यस्तो निष्कर्ष निकालेर आल्लादित हुँदै बसेका छन् ।  पार्टी एकीकरणपूर्व बादल तत्कालिन माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ नेताका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुगेका थिए । नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीबाट तत्कालिन एमाओवादीमा प्रचण्डले प्रवेश गराएपछि पार्टीको नाम माओवादी केन्द्र बनेको थियो । एमालेसँगको एकीकरणपछि बनेको नेकपामा पुग्दा भने बादलले पनि समिकरणलाई बदलेका हुन् । पूर्वमाओवादी नेताहरू भन्छन्न्,‘प्रचण्डले ल्याएका थिए, अवसरका लागि ओली कित्तामा भ्याउन थाले ।’

बादलले यो प्रयोग गर्नुका पनि निश्चित कारणहरू खुट्याउन थालेका छन, नेताहरू । तिव्र आलोचनाबीच गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त नहुनका लागि उनले आन्तरिक समिकरणको लफडामा रहेको नेकपाका अध्यक्ष ओलीलाई समातेका हुन् । सरकारमा मन्त्री हेरफेरको चर्चा चलिरहेका बेला बादलले किन यो बाटो रोजे ? पूर्व माओवादी कित्तामा सबैभन्दा बढी जिज्ञासाको विषय बनेको छ यो विषय ।  गृह मन्त्रालयबाट बादल स्थानान्तरण गरी नेता इश्वर पोखरेललाई ल्याउने चर्चा चलेपछि उनको बलियो समिकरण प्रधानमन्त्री ओलीसँग भयो । साढे ३३ किलो सुन प्रकरण, निर्मला प्रकरणमा गृहमन्त्रीको चर्को आलोचना भएपछि मन्त्रालयमा जिम्मेवारी हेरफेरको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुगेका थिए । जानकार स्रोतहरु भन्छन् बादल ओलीको कित्तामा उभिने र ओलीले भने अनुसार गर्ने निष्कर्षमा पुगे र ओलीसँग सम्झौता गरे ।

तर, तत्कालै गृहमन्त्री बादललाई नफेर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुग्नुको कारण भनेकै बादलको राजनीतिक उडान भएको भन्दै ओली खेमाले उनको प्रशंसा समेत गर्ने गरेको छ ।  पूर्वमाओवादीमा फरक पिल्लर बनेका उनी पार्टी एकीकरण भएको लामो समयपछि ओली कित्तामा उभिन राउतसँगको सहमतिको प्रस्ताव लिएर ओलीसमक्ष पुगेका थिए । नेकपाका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको प्रश्न छ– अब कसरी अगाडि बढ्छ ओली बादलको समिकरण ? ओली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको बलियो भुमिकामा रहेका कारण तत्काल यो समिकरण मन्थन हुने अवस्थामा छैन । जिल्ला र स्थानीय तहसम्म पार्टी एकीकरणको टुंगो नलागेसम्म शक्ति सन्तुलन र शक्ति आर्जनको खेलमा यो अस्थायी समिकरण कायम रहने विश्लेषकहरूको बुझाई छ ।

उता, जसरी अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको समिकरणमा पूर्वएमाले नेताहरू लागेका छन, त्यसैगरी पूर्वमाओवादी नेताले पनि ओली कित्ताको अवसरलाई नछाड्ने भन्दै दौडधूप गरेका छन् । एकीकरण टुंगो लागेर महाधिवेशनको घोषणा नहुन्जेल नेकपामा शक्ति सन्तुलनका अस्थायी खेल जारी रहने देखिन्छ ।  पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेको सिके राउतलाई मुल धारमा ल्याउन सरकारले गरेको सहमतिलाई अन्यथारुपमा लिन नहुने भन्दै प्रचण्डले हतारमा टिप्पणी गरिहाल्नु जरुरी नभएको बताए । तर ओली र बादलको पछिल्लो समीकरणले देशलाई युद्धको भूमरीमा फसाउने संकेत देखा परेका छ ।

अति अतिको मिलनले ल्याएको बिग्रहले दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकार र पार्टीलाई समेत समस्यामा पार्ने भन्दै नेकपा भित्रका दोस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ताले समेत चर्को विरोध गरेका छन् । ओलीको निर्णयका विरुद्धमा पार्टी भित्रका नेता तथा कार्यकर्ता नै उभिएपछि त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ला भन्ने विषयमा आगामी दिनमा नै परिणाम निस्केला । तर अहिल्यै निष्कर्ष निकालेर यस्तो वा उस्तो भन्नु भन्दा पनि ओली बादल गठबन्धनको अन्तर्यमा खडा भएको अनेकन प्रश्नको उत्तर कसरले दिने होला भन्ने बारेमा तत्काल नै निर्ष निकाल्न बुद्धिमता नहुने राजनीतिक विश्लेषहरुको ठहर छ ।

उनीहरुले अतिवादले मुलुकलाई खतिको खाडलमा पु¥याउने भएकाले विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा जसरी भएपनि वार्ता र सम्वाद गरेर समस्याको निरुपण गर्नु आजको आवश्यकता जस्तै भएको छ । तर ओली र बादलको सकिकरणले भने यसरी सोचको समेत पाइएको छैन । जसका कारण देशमा पुनः संकट आउने र जनताको अधिकारको हनन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विश्लेषकहरुले ओली र बादलको घनिष्टताले देशलाई समस्यामा नपारेस् भन्ने चाहना र आशंका सहितको विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।

ओली र बादलको निर्णयका विरुद्ध पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ता मात्रै नभई राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार तथा आम सरोकार भएका व्यत्तिले समेत बढी भएको टिप्पणी गरेका छन् । देशलाई समृद्धिको यात्रामा लैजानु भन्दा युद्धको खेती गर्नु सबैभन्दा सजिलो विषय भएकाले त्यस्तो निर्णय भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।