काठमाडौँ – नाफा खोर व्यापारीले सरकारी साधन र स्रोतको के कसरी दुरुपयोग गर्छन् भन्ने कुराको फेहरिस्त पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् दिए वापत तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिर्ने र तिर भनेर पत्र बाट्दा अदालत धाउने प्रवृत्ति बढेपछि त्यस्तो लुटपाटको धन्दाको खुलासा भएको हो । पछिल्लो पटक  बारा जिल्लामा सञ्चालित ५ उद्योगले विद्युत सेवा लिएअनुरुप महसुल तिरेका छैनन् । विगत ३ वर्षयता महसुल नतिरेकाले रु चार अर्ब ५० करोड भन्दा बढी  बक्यौता रहेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पत्र काटेपछि ती उद्योगका सञ्चालक अदालत पुगेका छन् । पटकपटक ताकेता गरेपनि विद्युत महसुल नतिरेका उद्योग सञ्चालक भने प्राधिकरणले तोकेबमोजिम महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै अदालत पुगेका हुन् । उनीहरुले प्राधिकरणले दुःख दिएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने र तोकिएको रकम समेत नतिर्ने मनस्थितीमा रहेको देखिन्छ । उनीहरुले अदालतको इजलाश समेत सपिङ गर्ने भन्दै विद्युत्को महसुल नतिर्ने धम्की समेत दिएका छन् ।

अदालत जाने उद्योगमा  सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको एक र फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका ४ उद्योग रहेका छन् ।  अशोक स्टिल, हुलास स्टिल,  हामा आइरन, जगदम्बा स्टिल र सूर्य नेपाल चुरोट कारखानाले विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रलाई पाँच वटै उद्योगले तिर्नुपर्ने विद्युत महसुल रकम र विलम्ब शुल्क बापतको रकम जोड्दा साढे ४ अर्बभन्दा बढी पुग्ने देखिएको जनाएको छ । जगदम्बा स्टीलले सबैभन्दा बढी रु २ अर्ब २० करोड  महसुल तिरेको छैन। कमजोर रड उत्पादन गरेको र हामी बनाउँछौ नेपाल भन्दै विज्ञापन गर्ने सो उद्योगले प्राधिकरणलाई विद्युत्को बिल नतिर्ने भन्दै अड्डी कसेर बसेको छ ।

त्यसैगरी, अशोक स्टिल्सले रु ५० करोड, हुलास स्टिल्स र हामा आइरनले क्रमशः रु ३०÷३० करोड  तिर्न बाँकी छ भने सूर्य नेपाल प्रालिले रु  ५ करोड बराबरको विद्युत महसुल तिरेको छैन । पछिल्लो ३ वर्षयता महसुल नतिरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले पटकपटक पत्राचार गरी महसुल तिर्न ताकेता गरेको थियो। तर उद्योगीले भने प्राधिकरणले अचानक ठुलो रकम महसुल तिर्न बाँकी रहेको पत्र थमाएको भन्दै गत माघमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।  साधारण ग्राहकसरह महसुल तिर्दै उद्योगलाई ट्रंकलाइनका दरमा शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्राचार गरेपछि उद्योगीले जनकपुर उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सो मुद्दामा जनकपुर उच्च अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्दै तत्काल महसुल तिर्नरतिराउन नपर्ने आदेश दिएको छ । यसबाट इजलाश समेत सपिङ भएको सहजै अनुमान गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।  प्राधिकरणले गत माघ ८ गते सम्बन्धित उद्योगीलाई विद्युत महसुल तिर्न आउन पत्राचार गरेको थियो । विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७३ को विनियम ५ अनुसार महसुल, अन्य दस्तुर तथा सेवाशुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्राचार गरेको थियो ।

ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर पनि साधारण ग्राहक सरह महसुल तिर्दै आएकोमा नयाँ व्यवस्था अनुसार महसुल तिर्न प्राधिकरणले पत्र काटेको बताइएको छ । नियमावलीले गरेको बिलिङसम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम २ मा ट्रंकलाइनबाट विद्युत लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैर व्यापारिक ग्राहकले विद्युत शक्ति खपत गरेबापत अनुसूची १ (क) मा उल्लेख भएबमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनु पर्ने भन्दै प्राधिकरणले पत्र काटेको बताइएको छ । तर व्यापारीले राज्यको शासन स्रोत प्रयोग गरेर पैसा तिर्निन भन्दै अड्डी कसेपछि प्राधिकरणले पैसा नतिर्ने उद्योगको लाइन बाट्ने तयारी गरेको छ । पैसा तिर्न नआए उनीहरुको लाइन काटिन्छ र बाध्य बनाएर भएपनि महसुल तिराएरै छाडिन्छ ।