काठमाडौँ- शिक्षा क्षेत्रसमेत हेर्ने सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरूले नीतिनियम, कर्मचारी र स्रोतसाधन अभावमा प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरू ‘सेनाबिनाको सेनापतिजस्तो’ भएको गुनासो गरेका छन् ।

नमुना कानुन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्रोतसाधनको प्रबन्ध गरिदिन उनीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग आग्रह गरे । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी दिनका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सातवटै प्रदेशका शिक्षा क्षेत्रसमेत हेर्ने सामाजिक विकासमन्त्रीसँग आइतबार सुझाव संकलन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकार स्वायत्त भए पनि संक्रमणकालीन अवधिमा केन्द्रीय सरकारले सघाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले शिक्षा नीति नहुँदा काम गर्न अलमल भएको बताए । ‘अझै पनि केन्द्रीय मानसिकता हाबी छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार के कति हो भनेर यकिन हुन सकेको छैन ।’ कर्मचारी अभावमा समेत प्रदेश सरकार र आफू मातहतको मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको उनले प्रस्ट पारे । विज्ञ र दक्ष जनशक्ति प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने उनको माग थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तालमेल नमिल्दा काम गर्न अलमल भएको मन्त्रीहरूको गुनासो छ, कान्तिपुरमा खबर छ  ।