काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबीच एक अर्कालाई दोषी देखाएर उम्कने खेल सुरु भएको छ ।

केन्द्रीकृत आश्वा प्रणाली लागू गर्ने तथा गराउने सम्बन्धमा एक अर्कालाई दोष लगाएर पन्छने खेलमा उनीहरु लागेका छन् ।

 अनिवार्य रुपमा सि—आस्वा (केन्द्रिकृत) प्रणाली मार्फत दरखास्त दिने व्यवस्था गर्न एक महिना समय उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । तर सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले त्यसलाई जानकारी नभएको भन्दै आफूखुसी अर्को सूचना प्रकाशित गर्यो ।

सार्वजनिक निष्काशनमा धितोपत्र खरिद गर्न आवेदन दिंदा लगानीकर्ताहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा आवेदन बरावरको रकम रोक्का राख्ने निर्णय यसअघि नै भएको बोर्डले जनाएको छ ।

 धितोपत्र बाँडफाँट पछि आवेदकको बाँडफाँटमा परेको धितोपत्र बरावरको रकम मात्र खाताबाट खिच्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मार्फत आस्वा प्रणाली लागू गरिएको विदितै रहेको बोर्डको भनाइ छ ।

कम्प्युटरकृत प्रणाली मार्फत एकिकृत गरी आवेदन दिने कार्यलाई थप व्यवस्थित तथा छिटो छरितो बनाउने उद्देश्यले  (सि—आस्वा) प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ।

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग ले  तयार पारेको र बोर्डबाट स्वीकृत गरिएको धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनको केन्द्रिकृत विद्युतीय सेवा सम्बन्धी कार्य संचालन भएको भन्दै सार्वजनिक गरिएको भनाईमा समेत बोर्डले आपत्ति जनाएको छ ।

सि आश्वा यही माघ ९ गतेदेखि  देखि लागू गरिएको भनि सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग ले जारी गरेको सूचनामा बोर्डको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

हाल बोर्डबाट अनुमती प्राप्त ६० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको करिव २५०० शाखाहरुबाट नेपालभरी आस्वा लागू भैरहेको छ ।

बोर्डले ती संस्था तथा शाखाहरुलाई सि—आस्वा प्रणालीमा आवद्ध हुन, पूर्वाधार तयार गरी गराई प्रणाली संचालन सम्बन्धी तालिम लिन केही समय दिनुपर्ने जनाएको छ ।

 लगानीकर्ताहरुलाई सि—आस्वा रजिष्ट्रशन नम्बर प्राप्त गर्ने यथोचित अवसर दिनुपर्ने व्यवहारिक पक्ष तथा लगानीकर्ता, आस्वा सदस्य तथा अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको गुनासोलाई ध्यान दिनु जरुरुी रहेको जनाएको छ ।

आस्वा सदस्य सि—आस्वा प्रणालीमा आवद्ध भई त्यसको प्रयोग सम्बन्धमा अभ्यस्त हुने तथा लगानीकर्ताहरुलाई सि—आस्वा रजिष्ट्रेशन नम्बर प्राप्त गर्न समय प्राप्त भई उक्त प्रणाली सहज रुपम कार्यान्वयनमा जाने बोर्डको विश्वास रहेको जनाएको छ ।