काठमाडौँ – राजश्वका दर समयमा नै परिवर्तन गर्न नसक्दा राजश्व असुलीमा समस्या देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षमा विषयगत मन्त्रालयबाट गैरकर राजश्वका दरहरु समयमा नै परिमार्जन नगर्दा असुलीमा समस्या आएको जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा ओभर स्मार्ट बन्दा राजश्व असुली समेत लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको पाइएको हो । अर्थमन्त्रीले हुने भन्दा नहुने कुरा बढी गरेको, शेयर बजार ध्वस्त पारेको तथा नागरिकलाई अनावश्यक करको बोझ बढाएका कारण सरकार नै करिब करिब असफल हुने अवस्थामा पुगेको छ । खतिवडा जहाँ गएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिको गरेर उद्योगी, व्यापारी तथा बैंकरलाई समेत थर्काउने गरेका छन् । 

कहिले उनी हात्तीले जस्तो सुढ तेस्र्याउन नपरोस् भन्दै धम्की दिन्छन् त कहिले बैंकहरु किन मर्जरमा गएनन् भन्दै उल्टै सत्तो सराप समेत गर्छन । सरकार आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर भाषणमा गुड्डी हाकेपनि व्यवहारमा भने उद्योगी व्यवसायी मैत्री नभएको कारण पनि राजश्व असुलीमा समस्या देखिएको हो । विकास खर्च बढेको छैन, पूँजीगत खर्चले नै त्यसको निर्धारण गर्दछ । तर अर्थमन्त्री कै कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको विभिन्न आयोजनाका प्रमुखहरुले बताएका छन् ।  

राजश्वको अधिकार प्रयोगका विषयमा संघ प्रदेश तथा स्थानीय निकायबीचको दुविधाले पनि काम गरेको बताइन्छ । चालु आवमा गैरकर तर्फ रु एक खर्बए सात अर्ब २१ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा ६ महिनासम्म मात्रै रु ४२ अर्ब ८१ करोड ५० लाख मात्रै संकलन भएको छ । सरकारले स्पष्ट कानून बनाउँदा समेत कर असुलीमा समस्या देखिएको हो । कानुन बनाएपनि कार्यान्वयन गर्न नदिने मानसिकता सिंहदरबारमा रहेको छ । त्यसको मुख्य नेतृत्व उनै अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन् । पहेलो लाइनबाट बाहिर जान लागेको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई समेत हस्तक्षेप गरेको अर्थतन्त्रका जानकारहरुको टिप्पणी छ । 

उनले कुनै पनि विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिने र हल्का तवरले मात्रै प्रस्तुत हुने गरेका कारण पनि समस्या बढ्दै गएको छ । उनले आफू मात्र जान्ने सुन्ने अरु सबै खत्तम भन्ने मानसिकताका साथ काम गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा ज्वाई रामशरण खरेललाई हालीमुहाली गर्न लगाएका छन् । आयोजनाको फाइल रोक्ने र त्यसबाट मोटो रकम झार्ने क्षमतामा ज्वाई साप परिचालन भएको आयोजना प्रमुखहरुको गुनासो छ । खै हजुर अर्थमन्त्रीको ज्वाई सापको घर्रामा फाइल रहेको पनि लामै समय भयो, किन अगाडि नबढेको हो थाहा पाउन नै सकिएको छैन, एक सिँचाई आयोजनाका प्रमुखले सिंहदरबार नै गुनासो गरेको समेत सुनिएको छ । 

यस्तै अन्य कर भने रु १६ अर्ब सात करोड ८० लाख संकलन भएको छ । यस्तै शिक्षा सेवा शुल्क तर्फ रु ८१ करोड ८९ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ६ महिनाको अवधिमा रु ६० करोड ६२ लाख मात्रै संकलन भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकाशं व्यक्ति तत्कालीन नेकपा(एमाले) निकटका छन् । उनीहरुलाई कर तिराउन अर्थमन्त्रीले कुनै पहल गरेका छैनन् । बरु आयोजनाको भुक्तानी नै रोकर राखेका छन् । जसका कारण आयोजनाहरु समेत समस्यामा परेका छन् । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा २२ अर्ब मात्रै खर्च हुनुको पछाडि पनि सोही कारण रहेको बताइन्छ । विशेष गरी पूर्व माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयलाई बजेट दिन अर्थमन्त्री खतिवडाले कन्जुस्याई गरेका छन् । उनले पार्टी एक भएको भन्ने कुरा आफूलाई थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो गरेको एक पूर्व माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले समेत गुनासो गरेका छन् । यस्तै उनले अत्यावश्यक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समेत रोकेर अन्याय गरेको गुनासो सर्वत्र फैलिएको छ । शेयर बजार ध्वस्त पारिएको छ । सफल भए मैले सफल पारेको भनूला, असफल भएपनि मेरा लागि विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको जागिर पक्का रहेको भन्दै उनले आफना निकटस्थहरुसँग बताउने गरेका छन् । 

पार्टी फरक भएपनि डा रामशरण महत र उनको स्कूलिङ पश्चिमाहरुकै भएकाले पनि वर्तमान सरकार असफल बनाउने प्रमुख दायित्व उनै अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्वाह गरिरहेको पूर्व एमालेका नेताहरु बताउँछन् । तर उनै असफल अर्थमन्त्रीलाई बोकेर प्रधानमन्त्रीले समेत जनताको अपेक्षामाथि तातो पानी खन्याएको गुनासो पनि आउने गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले विषयवस्तुको गम्भीरता र जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने हो भने तत्काल अर्थमन्त्रीलाई हटाएर राजनीतिक नेतृत्वलाई नै सो मन्त्रालयको जिम्मा दिनुपर्ने जानकारहरुको अपेक्षा रहेको छ । .