काठमाडौँ – सरकार दुई तिहाईको छ । सिंहदरबारको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली रहेका छन् ।  उनी हरेक जसो भाषणमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनसिलता अपनाएको बताउँछन् । आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने बताउँछन् । तर उनकै मातहतका हरेक निकायमा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको छ । त्यो कुरा उनी थाहा पाएर पनि चुप लागेका छन् कि त्यस्तो नै भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नेमा छन् विगतको जनयुद्धका कमाण्डर रामबहादुुर थापा । उनी पनि प्रधानमन्त्रीको शैलीको सिको गर्दै भ्रष्टाचार हुन नदिने बताउँछन् । तर शान्ति सुरक्षाको अवस्था भयावह भएको, दिन दहाडै मान्छे मारिदा समेत उनको नेतृत्वको प्रशासनले अपराधी समाउन सक्दैन ।

निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको घटना लामो समय भयो । तर उनको प्रशासनले दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन । तर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनसिलता अपनाएको बताउने प्रधानमन्त्री र त्यसको कार्यान्वयन गराउने भनिएको गृह प्रशासन मातहत रहेको अध्यागमन विभागमा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको भएपनि त्यसको छानबनि गरी दोषी पत्ता लगाउने तर्फ कुनै प्रयास भएको छैन । कतै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका नै त्यसमा त संलग्न छैनन् भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । 

गृह प्रशासनको महत्वपूर्ण र रणनीतिक महत्वको निकायको रुपमा रहेको अध्यागमन विभागमा पछिल्लो पटक भएको भनिएको एक खरीदमा करिब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको  टेन्डरमा सेटिङ गरेको रहस्य सार्वजनिक भएको छ ।  विभागले पार्सपोर्ट रिडर, आइरिस स्क्यानर, फिंगर प्रिन्ट स्क्यानरलगायतका समान खरिदमा एक मात्रै कम्पनीको उत्पादन अनुकुल विवरण तयार पारी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको पाइएको छ । त्यसमा गृह मन्त्रालयका उच्चा अधिकारीको समेत मिलेमतो रहेको पाइएको छ । 

जानकार स्रोतकाअनुसार विभागले ६० वटा आइरिस स्क्यानर, ६० वटा फिंगर प्रिन्टर र ८० वटा पासपोर्ड रिडरका लागि रु दुई करोड ५० लाखदेखि रु चार करोडसम्मको  लागत अनुमान गर्दै गत माघमा विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।  विभागले गरेको टेन्डरको समय सकिन एकाध दिन मात्रै बाँकी रहेको छ । तर ठेक्काको प्रक्रिया र सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधान विपरित एउटै मात्र कम्पनीलाई ठेक्कामा सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ मिलेमतो गरिएको छ । 

विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रणाली सुधारका लागि भन्दै गरेको ग्लोबल टेन्डरमा जिमाल्टो कम्पनीको उत्पादन मात्रै खरिद गर्ने गरी टेन्डर गरेको र त्यसमा उच्च अधिकारीको समेत मिलेमतामो काम भएको पाइएको छ ।  विभागले गत माघ २७ गते यी समान खरिदका लागि गरेको टेन्डरमा मिलोमतो रहेको भन्दै यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ । उजुरीमा विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सामानको परिमाण र मापदण्ड तय गरिएको र एउटा बाहेक अरु कम्पनलिाई आउन नदिने वातावरण तयार पारिएको अख्तियारमा दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ । 

विभागले नेदरल्यान्डमा मुख्य कार्यालयको जिमाल्टो कम्पनीको सामान मात्रै खरिद गर्न सकिने गरी टेन्डर गरेको, गरिएको पाइएको अख्तियारमा दिइएको निवेदनमा उल्लेख छ । निवेदनमा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको समेत मिलेमतो रहेको उल्लेख छ । उच्च अधिकारी को को हुन् भन्ने बारेमा नखुलाइएपनि मन्त्री, सचिव र सम्बन्धित विभागका प्रमुखको मिलेमतो रहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।  विभागको उक्त कदम बदनियतपूर्ण रहेको खरीद प्रक्रिया ने गलत रहेको अख्तियारमा दिइएको निवेदनमा उल्लेखछ ।  अवैध तवरले सुरु गरिएको प्रक्रिया सरासर भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएको र ठेक्का प्रक्रिया समेत कानूनअनुसार गलत रहेको देखिन्छ । अख्तियारमा दिइएको निवेदनअनुसार ठेक्का प्रक्रियालाई रोक्दै राज्य कोषमाथिको दोहन बन्द हुनुपर्ने र यसमा संलग्नलाई कानूनी कारवाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 

भ्रष्टाचारले  मुलुकलाई आक्रान्त बनाएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय भएर भ्रष्टाचार निवारणमा सफलता हासिल गरिरहेको समयमा राज्यको सेवासुविधा लिंदै आएका सरकारी कर्मचारीबाटै खुल्लमखुला भ्रष्टाचारलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले कागजात तयार गरिएको समेत दावी गरिएको छ ।  विभागले टेन्डर खरिद बोलपत्र तयार गर्दा माग गरेको समानको ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ तय गर्दा अनिवार्य सर्तसहित जिमाल्टो कम्पनीको उत्पादन अनुकुल गराइएकाले यो प्रक्रियाप्रति संसय पैदा भएको अध्यागमनका जानकारहरुको भनाइ छ । कुनै पनि समान खरिदका लागि स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा सकेसम्म पूर्ण प्रतिस्पर्धामा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा एउटा कम्पनीको उत्पादनलाई आधार बनाएर शर्त तय गरिनु भनेको ठेक्का प्रक्रियामा बदनियत छ भन्ने देखिने स्रोतको दावी छ । 

विभागले गरेको पासपोर्ट रिडर, आइरिस स्क्यानर, फिंगर प्रिन्ट स्क्यानरमा जिमाल्टो कम्पनीले उत्पादन गर्ने सामानको उचाइ, लम्बाइ, चौडाइ र तौल सत प्रतिशत नै मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयारी गरिएको विभागले तयार पारेको टेन्डर कागजातमा उल्लेख छ । विभागले यी समानको लागि तयार पारेको बोलपत्र कागजातको पासपोर्ट रिडरको डाइमेन्सनमा लम्बाइ १९ सेन्टिमिटर वा सोभन्दा कम, चौडाइ १६.२ सेन्टिमिटर वा सोभन्दा कम र उचाइ १५.७ सेन्टिमिटर वा सोभन्दा कम हुने हुने भनी उल्लेख गरेको दावी छ ।  यो स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख सर्तहरु जर्मनी, अमेरिकी र जापानी लगायतका कम्पनीहरुले  उत्पादन गर्ने उत्पादनसँग मेल नखाने उजुरीकर्ताको भनाइ छ । यी देशका कम्पनीहरुले उत्पादन गर्ने उल्लेखित समानको अवस्था समेत फरक हुने र ठेक्कामा ती विषयलाई जानी जानी नपारिएको बताइन्छ । 

विमानस्थलमा प्रयोग गर्न भन्दै विभागले खरिद गर्न लागेको आइरिस स्क्यान विश्वमा लोप हुनै लागेको प्रविधि हो । त्यसको कार्यक्षमता समेत कमजोर रहेको बताइन्छ । अन्य देशका सामान भन्दा महंगो पर्ने र प्रविधि समेत फेज आउट भइसकेको अवस्थामा गलत तवरले सोही कम्पनीलाई नै दिने गरी कागजात तयार पारी सिधै भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारमा चढाइएको निवेदनमा उल्लेख छ । विभागले आँखाको सुरक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्डभित्र नपरेको गुणस्तहीन समान खरिद गर्ने प्रविधि समेत हटीसकेको  जिमाल्टोको स्टक उत्पादन खरिद गर्न लागेको पाइएको बताइन्छ । 

विभागले खरिद गर्न लागेको आइरिस स्क्यानर जिमाल्टो कम्पनीले गत वर्षबाटै उत्पादन गर्न बन्द गरेको नेदरल्याण्डको एक अनलाइनले समेत पुष्टि गरिसकेकोछ । लोप हुन लागेको प्रविधि ल्याएर नेपालमा नयाँ ग¥यौ भनेर हल्ला गर्ने र केही सिमित व्यक्ति, मोटाउन लागिपरेको उजुरीमा जोड दिएर भनिएको छ । सो कम्पनीको त्यस्तो  मोडलको स्क्यानर भारतीय बजारमा एक सय ५० पिसभन्दा बढी स्टक रहेको उजुरीकर्ताको दाबी रहेको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए ।  भण्डारणमा रहेको समान कम मुल्यमा ल्याएर बढी मूल्यमा टेन्डर हत्याउने खेलमा जिमाल्टो कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधि कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनल लागेको र आर्थिक चलखेल भएको दावी गरिएको छ । 

गुणस्तरहीन समान विभागलाई भिराउने खेलमा लागेको म्याक्सका मालिक अकबर हुसेन रहेको बताइन्छ ।  हुसेनले अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेललाई रिझाएको दाबी उजुरीकर्ताको दावी रहेको छ । त्यसमा गृहमन्त्री थापाले समेत ग्रीन सिग्नल दिएको बताइन्छ ।  महानिर्देशक पौडेलले म्याक्स कम्पनीका मालिक हुसेको मिलोमतमा टेन्डर डकुमेन्ट तयार पारेको अध्यागमनकै कर्मचारी समेत बताउँछन् ।

डिजी सरले भने अनुसार गरेका हौ, थप उतै बुझ्नु पर्ला, ती कर्मचारीले भने ।  गुणस्तहीन समान खरिदका लागि टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्दा पूर्ण हस्तक्षेप गरियो , प्राविधिक कर्मचारीको कुनै कुरा सुनिएन । नेपालको अध्यागमन चार्ज शोभराजले भने जस्तैहात्ती समेत छिर्ने खालको रहेको छ । त्यही रोक्न भनेर ल्याउन लागिएको समान समेत प्रविधि नै हराइसकेको पाइनु, बोलपत्र कागजात बनाउँदा समेत अन्य कर्मचारीको सल्लाह नलिनु र अनियमितता गर्नका लागि एउटा कम्पनीको मात्रै बोलपत्र पर्ने गरी कागजात तयार पारिनुले आशंका जन्माएको देखिन्छ । 

अध्यागमनका कर्मचारीका अनुसार गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा नै गलत कागजात तयार पारी अध्यागमनलाई काम नलाग्ने बनाउन खोजिएको छ ।  खरिद प्रक्रियामा आइएसओ प्रमाणितलाई अनिवार्य नगरिनु पनि आशंका जन्माउने मेलो भएको छ । टेन्डर डकुमेन्टमा भाग लिने कम्पनीले अनिवार्य आइएसओ ९०००ः२००८ वा वा यस्तै प्रमाणपत्र लिएको हुनु पर्ने नियम किन उल्लेख गरियो ? प्रश्न उठेको अध्यागमनका ती कर्मचारीको भनाइ छ । 

विभागको टेन्डर प्रक्रियामा बदनियत देखिएकाले अख्तियारले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट समान खरिदका लागि यो टेन्डर प्रक्रिया रद्ध गराई पुनः नयाँ टेन्डर डकुमेन्ट तयारी गर्दै बोलपत्र गर्नुपर्ने उजुरीकर्ताको माग रहेको अख्तियारका कर्मचारीले बताए । पासपोर्ड रिडर, आइरिस स्क्यानर र फ्रिंगर पिन्टरका लागि भएको टेन्डरमा आवदेन प्रक्रियाको विषयलाई लिएर अख्तियारमा उजुरी परेको सत्य भएको अध्यागमनका कर्मचारीले समेत स्वीकार गरे । टेन्डरमा  माग गरेअनुसारको समान दिने इच्छुक कम्पनीको प्रस्तावबाट मूल्यांकन गरी कम्पनी छनोट गरी समान लिने भएपनि शुरुमा नै बदनियत राखिएको पाइएको हो । प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार भित्र बसेर यी समान खरिदका लागि टेन्डर गरेको अध्यागमनमा प्रमुखको दावी छ ।  

अध्यागमन भनेको सुरक्षाको हिसाबले अति संवेदनशिल विषय भएकाले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएपनि त्यस्तो नपाइएको उजुरीकर्ताको निवेदनलाई अख्तियारले कहिले सम्बोधन गर्छ त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।