काठमाडौँ । नारामा १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएपनि काममा भने  विद्युत् खरिद सम्झौता(पिपिए) नगरी बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुनः सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।

नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता तीन हजार ५०० मेगावाट बढी भइसकेको भन्दै विगत एक वर्ष देखि पिपिए रोकिदै आएको थियो ।

निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेका पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पिपिएका लागि प्रतिक्षारत छन् । ती मध्ये धेरै जसोले प्राधिकरणमा आवेदन समेत दिइसकेका छन् । तर प्राधिरकणले पिपिए नै रोकपछि निजी ऊर्जा उद्यमी मारमा परेको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)ले पिपिए रोकिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै आएको छ । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले सरकारले दश वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा पिपिए रोकिनु दुखद् रहेको बताए ।

उनले पुनः पिपिए सुरु हुन लागेको सामान्य जानकारी आफूले पाएको तर आधिकारिक रुपमा भने नआएको बताए ।

प्राधिकरणले केही समयदेखि रोकेको ‘टेक अर पे’  अर्थात् लिउ या तिर प्रावधानमा गरिने पिपिए गर्न असर्मथ रहेको बताउँदै आएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले यही माघ ४ गते एक परिपत्र मार्फत पिपिए पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ ।

पत्र पठाइएको भनिएको छ, तर हामीले आजसम्म प्राप्त गरेका छैनौ, खै फ्याक्सबाट आएको छ कि प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले अनविज्ञता प्रकट गरे ।

सरकारले २०७२ फागुनमा जारी गरेको ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक’ सम्बन्धी कार्ययोजनामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखेको थियो । पछि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले जारी गरेको ३७ बुँदे कार्ययोजनामा दश वर्षमा १७ हजारर मेगावाटको अवधारणा अगाडि सारियो ।

संकटकालीन कार्ययोजनामा कुल विद्युत् मध्ये ३० प्रतिशत नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् रहने विषय अगाडि सारिएको थियो । सोही प्रावधानलाई बढाएर ४० प्रतिशत पु¥याउन भनिएको छ । उक्त कार्ययोजनामा २० प्रतिशत अर्धजलाशय र ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

ऊर्जाको पछिल्लो निर्देशनमा भने नदी प्रवाहीको मात्रा ४० पु¥याउन र जलाशयको मात्रा ५० बाट घटाएर ४० बनाउन भनिएको छ । हिउँदको समयमा नदी प्रवाहीमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाले कुल उत्पादनको ३० प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।

तर यो विषयमा जानकार हुँदा हुँदै पनि ऊर्जा मन्त्रालयले किन प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दियो, सो बारेमा ऊर्जाका अधिकारी तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहेका छन् ।

कामचलाऊ सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री पछिल्लो पटक कमाऊ धन्दामा लागेको भन्दै प्राधिकरणका उच्च अधिकारी उनको निर्देशन मान्ने कि नमान्ने भनेर दोधारमा परेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले नै तयार पारेको कार्यविधि विपरित उनले सौर्य प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत्को पिपिए गर्न प्राधिकरणलाई दबाव दिएका छन् ।

ऊर्जाले प्रतियुनिट रु सातमा सौर्य ऊर्जा खरिद गर्न सकिने कार्यविधि बनाएको छ । उक्त कार्यविधिलाई अघिल्ला मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । तर उपप्रधानमन्त्री थापाले केही व्यापारीलाई फाइदा हुने ढंगले प्रतियुनिट रु नौ रुपूैयाँ ४१ पैसामा पिपिए गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई दबाव दिएका छन् ।

मन्त्री थापाको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने हो भने नाफामा जान लागेको प्राधिकरण वार्षिक रु तीन अर्ब ५० करोड घाटा व्योहोर्न वाध्य हुने छ । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले खिम्ती जलविद्युत् आयोजनामा गरेको ज्यादतीका कारण प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्दा प्राधिकरण वार्षिक रु एक अर्ब घाटा व्योहोर्न वाध्य हुँदै आएको छ ।

घिमिरेको पदचाप पहिल्याउँदै उपप्रधानमन्त्री थापाले सौर्य ऊर्जाको पिपिए दर पूरानै गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका छन् । आफ्नो निर्देशन उल्लघंन गरे कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्ने सम्मको धम्की घिसिङलाई थापाले दिएको स्रोतको दावी छ ।