काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबारदेखि भारत भ्रमणमा जान लागेका छन् । संविधानसभाबाट बनाइएको संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पछि करिब दुई तिहाई मत सहित प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि विभिन्न खालका आशंका तथा सन्त्राष पनि उत्तिकै रहेको छ । भारतले विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन नगर्ने तथा नयाँ सहमति गर्न प्रेरित गर्ने विगतदेखिकै परम्परा हो । भारतले जिम्मा लिएका परियोजनाको अवस्था दुरुहपूर्ण अवस्था रहेको छ । तराई मधेशको लाइफलाइनको रुपमा रहेको हुलाकी सडक हालसम्म अलपत्र रहेको छ । भारतीय ठेकेदारले आयोजना अलपत्र पार्दा समस्या पर्दै आएको छ । यस्तै विगत २३ वर्षदेखि पञ्चेश्वर लगायतका परियोजना समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कागजमा धेरै काम भएपनि व्यवहार र कार्यस्थलमा काम हुन सकेको छैन । भारतले आफूलाई ठूल्दाई र नेपाल भने सानो तथा कमजोर भाईको रुपमा रहनु परेको अवस्था विद्यमान छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको समयमा उनले नेपाली माझ विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरेका थिए । तर संविधान निर्माण गरेको भन्ने नितान्त आन्तरिक विषयमा चासो राखेर नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने काम भारतबाट भएको तथ्य नेपाली माझ ताजा नै रहेको छ । चार महिनासम्म नेपालले भोगेको कष्टकर जीवनका कारण भारतको व्यवहार सहज छैन भन्ने अवस्थालाई नजर अन्दाज गर्न सकिदैन ।

यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणको क्रममा विगतका सहमति तथा सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ आफ्नो विशेष ध्यान रहने बताएका छन् । बुधबार पनि प्रधानमन्त्रीले एमाले स्थायी समिति, संसदीय दल तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीको भेटमा समेत विगतका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई नै आफूले प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले सधै हस्तक्षेप गर्ने गरेको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले नयाँ सम्झौता गर्ने भन्दा पनि विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने तथा सम्बन्ध सुधारमा विशेष जोड दिने बताउँदै आएका छन् । भारतले भूकम्पको समयमा जनाएको १ खर्बको अनुदान समेत हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन । यस्तै प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेको १ खर्ब अनुदानका विषयमा समेत हालसम्म कुनै प्रक्रियउा अगाडि बढेको छैन ।

विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा नयाँ सम्झौता तथा नयाँ परियोजनाका विषयमा कुराकानी गर्नु र उत्साहित हुनुको कुनै अर्थ नभएको कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ । भारतको व्यवहारलाई परिवर्तन गराउन र उसको सोचाईमा समेत नेपालप्रति सहयोगी र सद्भावपूर्ण सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि नेपालले आफै पनि प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।