काठमाडौं – सरकारी निकायको फितलो अनुगमन र गैरजिम्मेवारीका कारण राज्यको साढे २३ अर्ब रुपैयाँमा ठेकदारहरुले रजाइँ गरेका छन्। आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अगाडि बढाउन सरकारले ठेकेदारलाई ‘मोबिलाइजेसन’ का नाममा सुरुमै रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ठेकेदारले यही मोबिलाइजेसनबापत राज्यको २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगेका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन अवस्थाबारे केही दिनअघि अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको थियो। यही अध्ययनले ठेकेदारले कामै सुरु नगरीकन राज्यको अर्बौं रुपैयाँमा रजाइँ गरेको देखाएको हो।

मुलुकका अधिकांश ठूला र मझौला ठेकेदारले ठेक्का हात पार्न धेरै प्रतिशत घटेर टेन्डर हाल्ने, ठेक्का सम्झौता गरी मोबिलाइजेसन (पेस्की) बुझ्ने र वर्षौंसम्म कामै नगरी सो रकम चलाउँदै आएका छन्। कतिपय ठेकेदारले भने तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गरेका उदाहरण पनि छन्।