काठमाडौँ - सर्वाेच्च अदालतका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र उनीनिकट न्यायाधीशहरूले ६१ अर्ब राजस्व छुट हुने गरी दिएका अन्तरिम आदेशमाथि छानबिन हुने भएको छ ।

कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले राज्यले पाउनुपर्ने अर्बौं राजस्व छुट दिने अन्तरिम आदेशहरूमाथि न्याय परिषद्ले छानबिन गर्ने बताएका हुन् । ‘झन्डै एक वर्षको बजेट बराबर रकम अन्तरिम आदेशका भरमा गुमेको छ,’ न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहेका मन्त्री तामाङले भने, ‘यत्रो राजस्व गुम्दा सार्वभौम जनताको नेतृत्व गर्ने सरकार चुप लागेर बस्न सक्दैन ।’

पराजुली नेतृत्वमा आएपछि सर्वोच्चबाट जारी विभिन्न अन्तरिम आदेशहरूका कारण करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली प्रभावित भएको छ, कान्तिपुरमा खबर छ  ।