काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गरेका पपुलिष्ट कार्यक्रमले यस वर्ष बजेट नपाउने भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएभन्दा बाहेकका कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्न नपाइने प्रावधानका कारण मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गरेका पपुलिष्ट कार्यक्रमले चालू आवमा बजेट नपाउने भएका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याए पनि गतसाता बसेको मन्त्रिपरिषद्कोे बैठकले राज्यलाई १ खर्ब बढी व्यय भार थप्ने गरी विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा वित्तीय भार बढिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दीर्घकालीन थप भार थप्ने निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने संकेत दिएको छ । अर्थले आफ्नो पूर्वस्वीकृति बिना कार्यक्रम पास गराए त्यसको आर्थिक दायित्व आफूले नलिने जानकारी दिँदै सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । स्रोतले भन्यो, “सबै मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै पूर्वस्वीकृति बिना कार्यक्रम पास गराए त्यसको आर्थिक दायित्व आफूले नलिने जानकारी गराएका छौं ।” 
पत्रमा बजेटमा रहेका कार्यक्रम बाहिर गएर कुनै कार्यक्रम तथा योजना ल्याउनु पहिले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिन पनि भनिएको छ , कारोबारमा खबर छ ।