राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा बुधबार सुझाव मागेको छ । 
राष्ट्र बैंकले बुधबार एक सुचना जारी गर्दै सुझाव मागेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मार्गदर्शन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको समस्या भए १० दिनभित्र सुझाव दिन निर्देश गरेको छ ।

‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागू भएको एक महिना व्यतीत भएको हुँदा कार्यविधि कार्यान्वयनको क्रममा कुनै समस्या वा दुविधा देखिएको भए आउँदो मंसिर १० भित्र राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराउनू,’ सूचनामा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएको छ । गत भदौ ७ मा बैंकले मार्गदर्शन जारी गर्दै कार्तिक १ गते बाट लागु हुने बताएको थियो । 

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले मार्गदर्शनका केही व्यवस्था निजी क्षेत्रको हितविपरीत भएको भन्दै तिनलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका माग बेवास्ता गर्दै मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रले त्यसलाई स्थगनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वार्षिक कारोबार (बिक्री) को अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा त्यसभन्दा कम हुनुपर्नेछ र कर्जा नवीकरण गर्न सकिनेछ । तर, २ करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल ५० लाख वा सोभन्दा कम चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने कर्जाको हकमा मार्गदर्शनको व्यवस्था अनिवार्य नहुने पनि राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्यम व्यवसायको विभिन्न सूचक विश्लेषण गरेर विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखे कर्जा फाइलमा कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन्,’ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नै उक्त मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । अहिले प्राप्त सुझाव समावेश गरेर मार्गदर्शनलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

स्थिर चालु पुँजी कर्जा आवश्यक परेको हकमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ५ वर्षका लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा छ । ‘चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम गर्नुपर्छ,’ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ, ‘व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको ३ वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म÷संस्था÷कम्पनीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।’

फर्म÷संस्था÷कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा, चालु पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा स्थिर प्रकृति वा परिवर्तनशील प्रकृतिको भनेर पहिचान गर्नुपर्नेछ । ऋणीको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, चालु सम्पत्ति तथा चालु दायित्वसम्बन्धी यथार्थ विवरण साथै कर्जा सदुपयोगिता तथा चालु पुँजी आवश्यकताको विश्लेषणका आधारमा मात्र चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई नवीकरण गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।