काठमाडौं - विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणको अनुमति लिएको मिडिया मिडिया हब प्रालि तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकले प्रति ग्राहक ५ सय रुपैयाँ असुल्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि नेपाली दर्शकबाट प्रतिग्राहक ५ सय रूपैयाँ असुल्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले ग्राहकमाथि अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै अतिरिक्त शुल्क नलिइ यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।

सञ्चारमन्त्रालय सहित विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणको अनुमति लिएको मिडिया होम तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायक समेतलाई विपक्षी बनाइ रिद दर्ता गराएको थियो । 

आगामी मंसिर ४ गतेबाट सुरु हुन लागेको विश्वकप फुटबलको एकाधिकार कायम गर्दै मिडिया मिडिया हब प्रालिले हिमालय टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अनुमति लिएको थियो । 
यस अघि विश्वकप हेर्नका ग्राहकले हिमालय टेलिभिजनलाई टेलिभिजन बनेको सेवा प्रदायकमार्फत थप ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो ।

अदालतले छलफल गर्न दुवै पक्षलाई कात्तिक २७ गते बोलाएको छ । विश्वकप हेर्न थप ५ सय रुपैयाँ तिनुपर्ने भएपछि चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ ।