काठमाडौं - आज कात्तिक २२ गतेबाट नयाँ बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको छ । योसँगै बीमा समिति पनि ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’मा रुपान्तरण भएको छ । 

राष्ट्रिय सभाले बीमा ऐन पारित गर्ने समयमा यो ऐन प्रमाणिकरण भएको ३१ औ दिनदेखि लागु हुनेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिदिएकाले आजदेखि बल्ल जारी भएको हो ।

झन्डै एक दशकको प्रयासमा नयाँ बीमा ऐन ल्याउन बीमा समिति सफल भएको हो । समितिले २०७० सालदेखि नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदा लेखनको काम सुरु गरेको थियो । मस्यौदा तयार भए पनि संसदमै ४ वर्षजति थन्किएको थियो । 

गत असोज २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरणपछि नयाँ बीमा ऐन, २०७९ लागू हुने बाटो खुलेको थियो । योसँगै आजबाट हालको बीमा समिति स्वतः नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण भएको हो । यसअघिकै लोगोमा कायम गरी नाममात्रै परिवर्तन गरिएको छ । 

नयाँ ऐनले बीमा समितिको संरचनालाई बीमा प्राधिकरणको संरचना हुने भनिदिएकोले यो संरचनाले आफ्नो कार्यावधिभर काम गर्न पाउनेछ । त्यसपछि ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसारको संरचना तयार हुनुपर्नेछ ।

यो व्यवस्थाले बीमा समितिको हालका अध्यक्ष नै कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नेछन् । योसँगै बीमा समितिको सञ्चालक समितिको कार्यकाल पूरा नहुन्जेलसम्म प्राधिकरणमा निरन्तता पाउनेछ । 

नयाँ बीमा ऐनले एक व्यक्ति वा उसको एकाघर परिवारका एक कम्पनीमा चुक्तापुँजीको १५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि त्यस्तो लगानी गरेको भए विधेयक प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयन भएको २ वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने भएको छ । 

यसरी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले सोही प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने अर्को बीमा कम्पनीमा लगानी गर्दा १ प्रतिशत भन्दा बढी हुनेगरी लगानी गर्न नसक्ने भएको छ ।

नयाँ ऐनले बीमा कम्पनीका कर्मचारी र पोलिसी होल्डरलाई मात्रै बीमा कम्पनीले कर्जा दिने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अभिकर्तालाई भने कर्जा पाउने व्यवस्था बन्द गरेको छ ।

नयाँ ऐनले विभिन्न बीमा कोषको व्यवस्था गरेको छ । ती कोषबाट बीमा हितका लागि काम गर्न सकिनेछ । नयाँ ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम एक अभिकर्ताले एउटामात्रै बीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिन पाउनेछन् । 

अभिकर्ताको योग्यतालाई ऐनमा उल्लेख नगरिए पनि उनीहरुलाई नियमन गर्न विभिन्न व्यवस्था राखिएको छ ।