काठमाडौं -  वैदेशिक रोजगारका लागि '–भिसा र फ्रि–टिकट' अहिले राजनीतिक दलको मत तान्ने एजेन्डा बनेको छ ।  गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनपछि 'फ्रि–भिसा फ्रि–टिकट'को विषय बेरोजगार युवाको मत तान्ने आकर्षक ‘राजनीतिक टिप्स’ बनेको हो । 

निर्वाचनको क्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ यस विषयमा जोडिएर चर्चामा छन् । 

फ्रि–भिसा फ्रि–टिकटमा युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि निर्वाचन आयोगले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण माग गरेको छ । यस्तै आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले मतदातालाई प्रलोभनमा पारेर निर्वाचन कसुर गरेको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई बिहीबार पत्र समेत पठाएको छ ।

रौतहट क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार नेपालले असोज ३० गते एक चुनावी कार्यक्रममा आफूले चुनाव जिते फ्रि–भिसा फ्रि–टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने आश्वासन दिएका थिए । उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि आयोगले अनुसन्धान गरेर कारबाही अगाडि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्र लेखेको हो ।

त्यसअघि सोही पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले चुनावी प्रचारका क्रममा बारामा बेरोजगार युवालाई फ्रि–भिसा फ्रि–टिकटमा विदेश पठाइदिने भन्दै मतदातामाझ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

फ्रि–भिसा फ्रि–टिकटको डिमाण्ड ल्याउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले चर्को जोखिम मोल्ने गरेका छन् । व्यवसायीले शुरुमा आफैंले लगानी गरेर डिमाण्ड ल्याई कामदार पठाएपछि मात्रै विदेशस्थित कम्पनीबाट सेवा शुल्क पाउने गरेका छन् ।