काठमाडौँ, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देशको अर्थतन्त्र कसरी टाटा पल्टाएको रहेछ भन्ने कुरा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यही चैत १४ गतेसम्म रु चार खर्ब ५२ अर्ब ९५ करोड ३६ लाख ४४ हजार राजश्व असुली भएको छ । राजस्व असुलीमा विगतको सरकारले गरेको बदमासीको प्रभाव राजस्व असुलीमा पनि देखिएको छ । उक्त परिमाण  लक्ष्यको ६२.०४ प्रतिशतमात्रै हो । 

    चालू आर्थिक वर्ष सकिन साढे तीन महिनामात्रै बाँकी रहँदा रु एक खर्ब तीन अर्ब ३७ करोड ५९ लाख १२ हजार अर्थात् ३०.८४ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । तर नियमित खर्च भने रु चार खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड ६९ लाख ५८ हजार अर्थात् ५९.३४ प्रतिशत भएको छ । 

विकास खर्च बढाउने तर्फ देउवा नेतृत्वको सरकारले ध्यान नदिदा थप समस्या देखिएको हो, अर्थतन्त्रमा । तर नियमित खर्च भने व्यापक रुपमा बढाइएको छ । दैनिक तलब भक्तामा राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरेर अर्थतन्त्र टाट पल्टाउन देउवा सरकार सक्रिय थियो भन्ने कुरा उत्तः तथ्यांकले पुस्टि गर्दछ । 

    यस्तै वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत रु ४२ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख ३४ हजार अर्थात् लक्ष्यको ३०.४२ प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेटको अख्तियारी दिनु नपर्ने र विनियोजन विधेयक पारित भएपछि कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिए पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था उदेकलाग्दो देखिएको हो । 

    संविधानबमोजिम जेट १५ गते बजेट प्रस्तुत भई अघिल्लो आवमा पारित भए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

    विगत १० वर्षमा विप्रेषणको आय वार्षिक औसत २० प्रतिशतले वृद्धि भएकामा पछिल्ला वर्षमा क्रमिक रूपमा ओरालो लागेको छ । चालू आवको सात महिनामा विप्रेषण वृद्धिदर १.७ प्रतिशतमात्रै देखिएको छ । जबकि गत आवमा उक्त वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत थियो । 

    चालू आवको सात महिनामा रु चार खर्ब एक अर्ब ३५ करोड विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रु चार खर्ब ६० अर्ब ८५ करोड विप्रेषण आप्रवाह भएको थियो । 

मुलुकको अर्थतन्त्र परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्दै गरिएका सरकारी निर्णयका कारण आर्थिक परिसूचकहरू पिँधमा पुगेका छन् । 

    अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर अनगिन्ति आर्थिक भार सिर्जना हुने गरी विगतमा भएका निर्णयका कारण अर्थतन्त्रको मियो नराम्ररी विचलित भएको पछिल्ला तथ्यांकले पुष्टि गरेका छन् । 

    केही वर्षयताका सरकारले गरेका वित्तीय अनुशासनहीन निर्णयका कारण समग्र आर्थिक सूचकांकहरू नकारात्मक देखिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । 

    आर्थिक बोझ पर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव बेगर हचुवाका भरमा निहित राजनीतिक स्वार्थका कारण भएका निर्णयबाट राज्य कोष लथालिङ्ग भएको हो । 

    अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा अनुशासन कायम गर्न ल्याइएको मध्यकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा ल्याइए पनि विगतमा पटकसो विषयलाई पूरै नजरअन्दाज गरिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । 

    बजेट कार्यक्रममा अनुशासन कायम गर्न अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश कार्यक्रम संशोधन गर्ने, आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर सयौँ योजना थप गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि आर्थिक प्रणाली धरापमा परेको हो । 

    स्रोत पहिचान नै नगरी आयोजनाका लागि बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति दिइँदा रु दुई खर्बको आर्थिक दायित्व थपिएको छ । 

    एउटै निर्णयबाट २६९ आयोजनालाई स्रोतको व्यवस्थाबिना नै रु एक खर्ब २२ अर्ब बराबरको ठेक्का लगाउने सहमति भएको, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर रु ४० करोड २० लाख ८६ हजार वितरण भएकाले पनि अर्थतन्त्र समस्यामा परेको श्वेतपत्रमा समावेश गरिएको छ । चालू आवमा आर्थिक सहायताका लागि रु २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । तर विनियोजन गरिएको भन्दा थप रु १५ करोड आर्थिक सहायता बाँडिएको श्वेतपत्रमा जनाइएको छ । 

    निर्माणाधीन पुलको मात्रै रु ५० अर्बको भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निर्माण गरिन लागेको एक आयोजनाका लागि रु ५१ करोड भुक्तानी दिनुपर्ने छ भने संशोधित शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारण चालू आवमा रु सात अर्ब र वर्षेनी रु २० अर्ब बराबरको आर्थिक दायित्व थपिएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । 

    निजामती तथा सुरक्षा निकायमा बिना आधार सिर्जना भएका दरबन्दीका कारण तलब भत्ता, सवारी, इन्धन, मर्मतलगायतको खर्च वृद्धिमात्रै होइन, दीर्घकालीन दायित्वका रूपमा निवृत्तिभरण, औषधोपचार, सञ्चित बिदाको भुक्तानीजस्ता बोझ बढ्दै गएको छ । 

    निवृत्तिभरणमा मात्रै चालू आवमा रु ६२ अर्ब ४० करोड खर्च हुनेछ । यही अनुपातमा निवृत्तिभरण बढ्दै जाँदा आगामी १० वर्षमा राज्यलाई थप रु तीन खर्ब आर्थिक दायित्व थपिने देखिएको छ । 

    श्वेतपत्रलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारको एक कार्यक्रममा भने –मुलुकको अर्थतन्त्र धेरै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । समुद्री सतहभन्दा माथि हुनुपर्ने अर्थतन्त्र समुद्रको पिँधमा पुगेको छ, अर्थात् ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।”

    राजधानीमा आज आयोजित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको राष्ट्रिय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने –आर्थिक संकटको अवस्थाबाट माथि उठ्नुपर्छ ।”

    मुलुकको आर्थिक अवस्थाका कारण विगतमा घोषणा गरिएका कतिपय निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्थिति सिर्जना भएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाको प्रष्टोक्ति छ ।