काठमाडौं - सरकारले मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न छ प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

विकास निर्माणको तीव्रतर चाहना तथा लगानीको स्रोतको विस्तार तथा राष्ट्रिय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘हेजिङ नियमावली, २०७९’ अनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलाशययुक्त वा अर्धजालशयुक्त विद्युत् परियोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले जानकारी दिए ।

यस्तै, दुई सय २० किलो भोल्ट वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभलको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजनाले पनि त्यस्तो सुविधा पाउनेछन् । दश किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजना, शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग परियोजनाले हेजिङ सुविधा पाउनेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार, रु दुई अर्बभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकाससम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार परियोजना र सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।