काठमाडौं - सरकारले दक्षिण कोरियाको रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरूको स्थिर पुनःएकीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि कोरियाबाट प्राप्त हुने ८ मिलियन अमेरिकी डलर करिब एक अर्ब रूपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषदको गत सोमबार बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो जानकारी दिएका हुन् । दक्षिण कोरीयाले ईपीएसमार्फत् कामदार लाने १५ देशमध्ये नमुना परियोजनाका रूपमा काम गर्न नेपाललाई उक्त सहयोग गरेकोे हो । 

नेपालमा नमुना परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) का रूपमा शुरु गरी सफल भएमा अन्य देशमा परियोजना सञ्चालन गर्ने कोरियाली अधिकारीहरूले यसअघि नै बताइसकेका छन् ।

सहायता रकमबाट वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएका कामदारलाई थप दक्ष बनाउँदै नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न वा स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारलाई नेपालमा पुनस्र्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० तथा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम), स्वीट्जरल्याण्ड सामी परियोजना जस्ता हालसम्म १२ वटा संस्था र देशले सहयोग गर्न चाहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।