काठमाडौं - कानुनको अभावमा अनुसन्धानका क्रममा ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रण ९होल्ड० मा रहेका सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा ठूलो  समस्या देखिएको छ ।

कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीमा  रहेको संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमै उक्त विषय औँल्याइएको छ । राष्ट्रियसभा दीगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्य गङ्गाकुमारी बेलवासे संयोजक रहनुभएको संसदीय टोलीले ट्राफिक प्रहरीकोे नियन्त्रण रहेका सवारीसाधन प्रयोगहिन अवस्था र व्यवस्थापनबारे अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिले महानगरीय ट्राफिक कार्यालय रामशाहपथ, सातदोवाटो, जाउलाखेल, गौशाला, दरवारमार्ग, नयाँ बसपार्क, कोटेश्वर र भक्तपुर सल्लाघारीको अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । यद्यपि काठमाडौँ उपत्यकाका ३५ स्थानका प्रहरी कार्यालयमा यस्ता सवारीसाधनको थुप्रो छ । 

त्यसमध्ये ट्राफिक प्रहरी प्रभाग दरवार मार्गमा ११ प्रतिशत र नयाँ बसपार्कमा सात प्रतिशत रहेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाहेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयले  नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधनको अवस्था पनि उस्तै छ । त्यो सङ्ख्या पनि धेरै छ ।  

महानगरीय उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र त्यस मातहतका ३५ कार्यालय परिसरमा मोटर साइकल एक हजार पाँच सय ४३, स्कुटर चार सय एक  र ३६ चारपाङ्ग्रे असरल्लरुपमा रहेको भेटिएको छ । 

सवारीसाधनमध्ये मोटर साइकलको सङ्ख्या अधिक छ । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका केही सवारीसाधन दुर्घटनाका बखत होल्ड गरिएका हुन् भने बाँकी नवीकरण नगरिएका, मादकपदार्थ सेवन गरी चलाइएका, काजपत्र नभेटिएका तथा चोरी गरी चलाएका बेला नियन्त्रण लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रदेशगत तहमा प्रदेश नम्बर १ मा दुई सय १८, मधेश प्रदेशमा दुई सय १५, काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक बागमती प्रदेशमा तीन सय ८०, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ७१, लुम्बिनी प्रदेशमा तीन सय ८०, कर्णाली प्रदेशमा एक सय एक र  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३८ गरी एक हजार पाँच सय तीन सवारी साधन प्रहरी कार्यालय परिसरमा  छन् । 

रेकर्ड भएका मुलुकका विभिन्न ट्राफिक युनिटमा रहेका तीन हजार चार सय ८३ सङ्ख्याका सवारीसाधनले अहिले मोटामोटी २४ बिघा जमिन ओगटेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरीले बताए ।