काठमाडौं - पहिलो संविधानको रूपमा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ मा नागरिकतासम्बन्धी कुनै प्रावधान थिएन । दोस्रो संविधानको रुपमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा पनि नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान थिएन । 

नेपाली नागरिकता ऐन, २००९ मा पहिलो पटक नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखियो । जसअनुसार नेपालको आदिवासी भई नेपालमा जन्मेको वा आमा बाबुमध्ये नेपालमा जन्मेको वा स्थायी बसोबास गरेको र नेपालको नागरिकसँग विवाह गरेको  महिला नेपालको नागरिक हुने कुरा दफा २ र ३ मा उल्लेख थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा पनि नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान थिएन । नेपालको संविधान, २०१९ मा जन्मको आधारमा, नेपालको नागरिकसँग विवाह भई विदेशको नागरिकता त्यागेपछि, अन्य विदेशी १५ वर्ष नेपालमा बसेपछि नागरिकता पाउन सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई सम्मानार्थ नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखेको पाइन्छ । यहाँसम्म आइपुग्दा शाब्दिक रुपमा वंशज र अङ्गिकृत शब्द भएको पाइदैन ।

नागरिकता ऐन, २०२० मा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्तिको आधार, नाबालकको रजिष्ट्रेसन गरेपछि नागरिक हुने, अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विधि उल्लेख गरिएको थियो । नाबालकको रजिष्ट्रेसनसम्बन्धी प्रावधान २०३३ सालबाट झिकियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछिको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा वंशजका आधारमा, अङ्गिकृत नागरिकता, सम्मानार्थ नागरिकता, वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको प्रावधान राखिएको थियो । जसअनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह भएको विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा वंशजको आधारमा, नेपालभित्र गाभिने कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा २०४६ चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदमा जन्म भई स्थायी बसोवास गरेको व्यक्तिले, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रचलित कानुन बमोजिम पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसैगरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा कुनै व्यक्ति जन्म हुँदा बाबु आमा नेपालको नागरिक भए वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता नलिए अङ्गिकृत नागरिकता पाउने र मातृत्व पितृत्वको ठेगान नलागेको बच्चाले ठेगान नलागेसम्म उमेर पुगेपछि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । 

२०४६ चैत्र मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेको व्यक्तिले संविधानसभाको चुनाव अगाडि र कुनै कारणवस छुटेमा यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र तोकिए बमोजिम निवेदन दिए जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यस ऐनमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले आफ्नो पहिलेको देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएपछि अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता पाउनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । 

वि.सं २०७२ असोज ३ गतेबाट लागू भएको नेपालको संविधानमा संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख छ । धारा ११ मा वंशजको आधारमा नागरिक ठहर्ने र अङ्गिकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यो संविधानले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने, नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यहाँका नागरिकले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको नागरिक हुने, वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानको नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।