काठमाडौं - जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक शेयर १० बर्षसम्म लकिङग हुने र सरकालाई हस्तान्तरण गर्दा संस्थापकको २० प्रतिशत शेयर हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने भएको छ । 

आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलमा ऊर्जा मन्त्रीले उक्त बुँदाहरु कार्यान्वयन नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन् ।

आइतबार भएको अपरझट गरिएको भेटमा ऊर्जा भुसालले आगामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकबाट कम्तीमा प्रतिवेदनको त्यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन नगर्ने र हटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आर्चायले बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदनको (ङ) कार्यान्वयन नगर्ने र हटाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नु भयो ।’

जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले १० बर्ष लकिङग पिरेड (बेच्न नपाउने) र आयोजना सरकालाई हस्तान्तरण गर्दा संस्थापकको २० प्रतिशत शेयर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेमा जलविद्युत आयोजनामा कसैले पनि लगानी नगर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको जलविद्युत् आयोजनाको निमार्ण तथा मोडालिटी परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले यस्तो व्यवस्था सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुले कडा प्रतिक्रिया जनाएका थिए । ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुले कडा आपती जनाएपछि ऊर्जा मन्त्री भुसालले त्यस्ता बुदाँहरु कार्यान्वयन नगर्ने बताएकी हुन् ।

आयोजना प्रवद्र्धकहरुले जलविद्युतका संस्थापक शेयरधनीले १० वर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यदलले गरेपछि बिरोध गरेका थिए । शेयरधनीले बैंकको कर्जा चुक्ता वा विद्युत उत्पादन सुरु गरेको १० वर्षसम्म शेयर बेच्न नपाइने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । साथै त्यस अवधिसम्म संस्थापक शेयरधनीलाई धितो बन्धक राख्न समेत रोक लगाउनु पर्ने सिफारिस कार्यदलले गरेको थियो ।

हाल सार्वजनिक निष्कासन गरेको ३ वर्षमा संस्थापक शेयरधनीको शेयर कारोबार खुल्ने गरेको छ । तर, कार्यदलको सिफरिस गरेको व्यवस्था लागु भएमा संस्थापक शेयरधनीले कम्तीमा १० वर्ष सेयर बेच्न पाउने थिएनन् ।