काठमाडौँ- सहरी क्षेत्रका घना बस्ती आसपास सञ्चालन भइरहेका पेट्रोल पम्पले जोखिम निम्ताउने खतरा बढेपछि आयल निगमले त्यस्ता पम्पलाई मापदण्डमा ल्याउन अध्ययन थालेको छ । आयल निगम सञ्चालक समिति सदस्य रहेका गुणस्तर तथा नापैताल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन भएको छ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ  ।

टोलीमा निगम सञ्चालक समिति सदस्य अरविन्द अग्रवाल, निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत, आपूर्ति मन्त्रालयको उपसचिव उर्मिला केसी, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभाग र पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका प्रतिनिधि सम्मिलित छन् ।

समिति संयोजक पुडासैनीले सहरी क्षेत्रमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने पम्पको अध्ययन गरी उचित व्यवस्थापनका लागि सुझाब दिइने बताए ।
सहरउन्मुख, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका क्षेत्रका नमुना तथा साधारण पेट्रोल पम्पको स्थलगत निरीक्षण गरेर टोलीले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । यसक्रममा मापदण्डअनुसार पम्प यार्डमा कालोपत्रे वा कंक्रिट ढलान भए–नभएको हेर्नेछ ।

पम्पबाट वर्षातमा सवारीसाधनमा इन्धन भर्दा आएको पानीबाट जोगाउन पम्प यार्डमा डिस्पेन्सिङ पम्प तथा इन्धन भर्ने सवारीसाधनसमेत ढाक्ने गरी छानो भए–नभएको हेर्नेछ । होर्डिङ बोर्ड र साइन बोर्ड दुवै हेर्नेछ ।

आयल निगमको विक्रेता विनियमावली ०६५ अनुसार तोकिएको क्षेत्रफलमा पम्प सञ्चालन भएको हुनुपर्नेछ । विनियमावलीले गाउँ विकास समितिमा सञ्चालन भएका पम्पलाई साढे चार कट्ठा, नगरपालिकाभित्र तीन कट्ठा, महानगर वा उपमहानगरपालिकाभित्र दुई कट्ठा क्षेत्रफलमा पम्प सञ्चालन हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।

तर, अधिकांश पम्पले यो मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । त्यस्तै, सडकदेखि पम्पको दूरी कायम भए–नभएको पनि हेरिनेछ । एउटा पम्पदेखि अर्को पम्पसम्मको दूरी ५ किलोमिटर हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर, उपत्यकामा सय मिटर आसपासमा पम्प सञ्चालन भइरहेका छन् ।

अन्डरग्राउन्ड ट्यांकीको क्षमता र ट्यांकी उत्पादनमा प्रयोग भएको सामान मापदण्डअनुसार भए–नभएको हेर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । पम्प परिसरमा कम्तीमा १ हजार लिटर क्षमताको ट्यांकीमा पानी भरेर राखेको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि छ ।