काठमाडौं - आज साउन १ गतेबाट वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको खाता ९सञ्चित कोष०मा रहेको रकमको ५० प्रतिशतसम्म मात्र निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । 

यसअघि अर्थ मन्त्रालयको पहलमा राष्ट्र बैंकले पुसको पहिलोदेखि वाणिज्य बैंकहरुलाई स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि गरिएको थियो । 

बैंकरहरुका अनुसार यो ८० प्रतिशत गणनाको व्यवस्थाले निरन्तरता नपाउने हो भने आइतबारदेखि नै बैंकहरुबाट करिब ४०/४५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घट्नेछ । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोत पनि बैंकहरुको मागप्रति अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक रहेको बताउँछ । अवस्था हेरेर यो व्यवस्थालाई निरन्तारता दिने सोचमा मन्त्रालय रहेको स्रोत बताउँछ ।