काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकु कुलमान घिसिङसहितको टोलीले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता नविकरण गरेका छन् ।
बुधबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको सम्झौता अनुसार अब नेपालले भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा थप रु एक अर्ब व्ययभार तिर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै भारतबाट विद्युत किन्न १५ महिनाका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) नविकरण गरेपछि उक्त व्ययभार थप भएको हो ।
सरकारले विद्युत्को भाऊ बढाउने विषयमा सहमति नदिएको , ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचायृ मन्त्री वर्षमान पुनले भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंह पुरीलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराइदिन गरेको आग्रह विपरित भारतले नेपाल आउने विद्युत्को मूल्य बढाएको हो । बढेको मूल्यका आधारमा अब प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीलाई थप रु एक अर्ब बढी रकम तिर्नुपर्ने भएको छ ।  
भारतको नयाँ दिल्लीमा बुधबार भएको  सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिए) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुणकुमार गर्गले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पिपिए गर्नेबारे प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोली सोमबार दिल्ली गएको थियो । यही चैत १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म अर्थात् सोमबार, मंगलबार र बुधबार छलफल गरी सम्झौता भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । उनले थप व्ययभारका बारेमा भने केही बताएनन् ।  
चैत १७ अर्थात् २०१८, अप्रिलबाट लागू हुने गरी १५ महिनाका लागि सम्झौता भएको पनि अधिकारीले जानकारी दिए । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट किन्ने विद्युतको पिपिए अब सन् २०१९, जुनसम्म रहनेछ । गत २७ डिसेम्बर २०१७ मा नविकरण भएको पिपिए १७ चैत मा सकिदै थियो ।  
पिपिए भएपछि ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट १२० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने आधार सुनिश्चित भएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको भनाइ छ । नेपाल भित्र निर्माण भइरहेका आयोजनालाई छिटो सकाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी भारतबाट विद्युत् आयातमा मात्रै जोड दिइएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना समेत भइरहेको छ ।
ठेकेदारले समयमा काम नगरिदिदा मुलुकभित्र निर्माण भइरहेका आयोजनाको अवस्था दुरुहपूर्ण रहेको छ । अधिकाशं आयोजना समस्यामा फसेका छन् । त्यसलाई मसाधान गर्ने तर्फ भन्दा पनि विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङ हटाउन मात्रै प्राधिकरण केन्द्रीत भएको भन्दै गुनासो पनि बढीरहेको छ । प्राधिकरणका उच्च अधिकारी भने आफूहरुका लागि यस खालको अवस्था बाध्यता भएको बताउँछन् ।
तर कार्यकारी निर्देशक घिसिङकाअनुसार ‘प्राधिकरणले अहिलेकै दरमा विद्युत दिन अडान राख्यो, भारतीय बजारमा मूल्य बढेकाले वर्तमान दरमा दिनै नसकिने भारतीय पक्षको अडान राखे । अन्ततः भारतीय अधिकारीका सामु प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सहितका प्रतिनिधिमण्डलले सहमति जनाए ।
अडान नै राखेको भए लामो समयसम्म र टिक्ने गरी राख्नु पर्दथ्यो, तर नटिक्ने अडान किन राखियो भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले भने, ‘६ महिनासम्म प्रतियुनिट ३.९८ भारु (६.३६ रुपैयाँ) र बाँकी अवधिका लागि उक्त मूल्यमा ५ प्रतिशत वृद्धि हुने गरी सम्झौता भएको छ । बढेको रकम कुन स्रोतबाट दिनुुहन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले चित्त बुझ्दो जवाफ दिएनन् । भने जोहो त भईहाल्ना नी । अब विद्युत्को भाऊ आन्तरिक रुपमा पनि बढाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
प्राधिकरणले यसअघि प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ ७६ पैसा अर्थात् ३.६० भारु मा विद्युत् खरिद गर्दै आएको थियो । तर पछिल्लो पटक भएको सम्झौतामा उक्त मूल्यमा वृद्धि भएको छ । नयाँ मूल्य अब सन् २०१८ को अप्रिलदेखि ६ महिनासम्म प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ३६ पैसा पुगेको छ । त्यो भनेको भारतीय मुद्रामा ३.९८ भारु हो ।
यस्तै सम्झौताअनुसार बाँकी रहने ९ महिनाका लागि सम्झौता दरमा ५ प्रतिशत थप तिर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यो भनेको प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६८ पैसा हो ।
ढल्केबरमा चिनियाँ ठेकेदारले अलपत्र पारेको सवस्टेशनको काम रोकिएको छ । प्राधिकरणले सवस्टेशन निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार परिचालन गर्ने भने पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । सवस्टशेनको काम ९० प्रतिशत सकिएको दावी प्राधिकरणको छ । ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनबाट आयात भइरहेको विद्युत् सस्तो मानिन्थ्यो । सवस्टेशन लगायतका संरचना निर्माण भएका भए अन्यत्रबाट आयात भइरहेको विद्युत् घटाएर सोही प्रसारण लाइन हुँदै थप ३०० मेगावाटसम्म विद्युत् ल्याउन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा पाँच प्रतिशत मूल्य बढ्ता समेत प्राधिकरणलाई खासै असर पर्दैनथ्यो । तर सो प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत् आयात गर्न पनि नसकिने र अन्यत्रबाट आयात भएको विद्युत्को मूल्य पनि प्रतियुनिट रु १० को हाराहारीमा रहेका कारण प्राधिकरणलाई थप आथिृक भार पर्ने प्रष्ट देखिएको छ ।
प्राधिकरणको पछिल्लो सम्झौताअनुसार कूल १२० मेगावाट विद्युत् ढल्केबरबाट निरन्तर  १५ महिनासम्म आयात गर्दा प्राधिकरणले सम्झौता भएको मितिदेखि पहिलो ६ महिनामासम्म रु ३ अर्ब २९ करोड ७० लाख भुक्तानी गर्नुपर्छ ।  यस्तै, बाँकी ९ महिनामा रु ५ अर्ब १९ करोड ४३ लाख तिर्नुपर्ने देखिएको छ । हालको तुलनामा नयाँ दरमा विद्युत किन्दा प्राधिकरणलाई रु १ अर्ब २ करोड ६४ लाखभन्दा बढी आर्थिक भार थपिने सोझै देखिएको छ ।  
गत वर्ष प्राधिकरणले भारतबाट रु २० अर्ब बढीको विद्युत् खरिद गरेको छ । यही अवस्था जारी रहेको खण्डमा पेट्रोलियम पदाथृमा जस्तै भारतसँग विद्युत् परनिर्भरता बढ्ने र व्यापार घाटा समेत थप वृद्धि हुने देखिएको छ । प्राधिकरणले सुरुमा एनभिभिएसँग प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ ५० पैसा अर्थात् भारु ३.४४ विद्युत् खखरिद सम्झौता गरेको थियो ।
भारतीय बजारमा मूल्य बढ्दै गएको कारण देखाएर उक्त मूल्यमा थप गर्दै प्रतियुनिट भारु ३.६० पु¥याइएको थियो । नेपाल–भारत सचिवस्तरीय विद्युत व्यापार संयन्त्रको बैठकको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले अन्तरदेशीय लाइनबाट विद्युत किनिरहेको छ । तर सो संयन्त्रको बैठक विगत डेढ वर्षदेखि बस्न सकेको छैन ।
भारतले नेपाललाई विद्युत् उपलब्ध गराउन एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिए) लाई दलाल कम्पनी तोकेको छ । सो दलाल कम्पनलिे प्रत्येक वर्ष नाफा बढाउने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणलाई चेप्दै आएको छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले वातावरण प्रदुषण कम गर्न न्यूनस्तरको इन्धन पेट्रोलियम कोक (पेट कोक) र फर्नेस आयलबाट भइरहेको विद्युत् उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउँदा समेत विद्युत्को भाऊ बढेको जिकिर गदैृ आएको छ । ती वस्तुबाट उत्पादन हुने विद्युत उत्पादन प्लान्ट बन्द भएका छन् ।
 पेट कोकबाट कोइला प्रतिस्थापित हुँदा विद्युत उत्पादनमा प्रयोग हुने इन्धन मूल्य २४ देखि ३५ प्रतिशत बढी पर्ने भारतीय अधिकारीले जिकरि गर्दै आएका छन् । सोही कारण भारतको विद्युत बजारमा मूल्य बढेको बताइदै आएको छ । त्यसो त पछिल्लो समय भारतै विद्युत्को माग बढेको भन्दै नेपाललाई विद्युत् दिन नसक्ने समेत भारतीय कम्पनीको भनाइ रहँदै आएको छ ।
एनभिभिएले विद्युत्को माग भारतमै बढी रहेको कारण देखाउँदै पुरानो मूल्यमा विद्युत दिन नसक्ने जानकारी पटक पटक प्राधिकरणलाई दिदै आएको बताइएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि बेला मौकामा यस्तो बताउँदै आएका थिए । भारतको विद्युत बजारको आधारमा हेर्दा विद्युत्को औसत मूल्य प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ७० पैसा अर्थात् ४ रुपैयाँ १९ भारु रहँदै आएको छ ।
भारतले बंगलादेशलाई १५ वर्षका लागि उपलब्ध गराएको विद्युत्को मूल्य समेत ७.७ सेन्ट अर्थात नेपालीमा  सात रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ । भारतले बंगलादेशलाई प्रतिस्पर्धात्मक वोलपत्रबाट ५ सय मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
व्यापारिक दरमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र अन्य स्थानबाट पावर एक्सेन्जअन्तर्गत विद्युत् आयात भइरहेको छ । प्राधिकरणले बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डबाट विद्युत आयात गरिरहेको छ ।  ती विन्दुबाट १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात गर्ने विद्युतको मूल्य समेत औसतमा  प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ ।