काठमाडौं- सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । 'सहकारी संघसंस्थामा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि एकीकृत निर्देशन-२०७९' विभागले जारी गरेको हो । 

पछिल्लो समय सहकारी सञ्चालनका क्रममा बग्रेल्ती विकृति, सञ्चालकहरुको मनपरी बढेपछि त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एकीकृत निर्देशन जारी गर्नुपरेको सहकारी विभागले जनाएको छ । 

विभागले संघसंस्था दर्ता गर्ने अधिकारी तथा सदस्यको जिम्मेवारी, सदस्यता केन्द्रीयता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सञ्चालन र व्यवस्थापन, समिति उपसमिति तथा साधारणसभा, बचत तथा ऋण परिचालन र कोष बाँडफाँड, तरलता व्यवस्थापन तथा आर्थिक स्रोत परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी ३५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । 

एकीकृत निर्देशनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अब सहकारी संस्थाहरुले पनि कुल बचतको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म तरलता कायम गर्नुपर्नेछ । १० प्रतिशतभन्दा कम तरलता रहेको अवस्थामा व्यवस्थापकले सञ्चालकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । सहकारी संघसंस्थाहरुले साप्ताहिक रुपमा तरलता गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

तोकिए बमोजिम तरलता व्यवस्था नगर्ने संस्थाले लाभांश वितरण समेत गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै संस्थाले तरलता कायम नगरी लाभांश व्यवस्था गरेमा सञ्चालक र व्यवस्थापकबाट दामासाही हिसाबले असूल उपर गरी संस्थाको जगेडाकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै, सहकारी संस्थाहरुले अब उप्रान्त एकलाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण लगानी गर्दा सामूहिक जमानी वा व्यक्तिगत धन जमानी वा धितो लिएर मात्र गर्न पाउने भएका छन् । प्रवाह भएको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने पनि निर्देशन जारी गरिएको छ ।