काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई कृषि प्रधान देशको रुपमा परिचय दिएको छ । करिब ७० प्रतिशत बढी नागरिक कृषि पोमा आवद्ध भएको तथ्यांक पनि सरकराले सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
 
तर सरकारको उक्त तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने आयातको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अवस्था डरलाग्दो रहेको छ ।
 
कृषि प्रधान देश भन्दै गर्ने तर आयातको अवस्था उस्तै रहने हने भने कृषि प्रधान देश भन्ने नै हटाउनुपर्ने अवस्था समेत देखिएको छ ।
 
सरकारको एक निकायकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्रै रु १७ अर्ब २३ करोड ८५ लाख ३६ हजार बराबरको चामल आयात भएको छ ।
 
स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्नु तथा खानेबानी परिवर्तन नहुँदा बर्से्िन चामल आयातको मात्रा बढ्दै  गएको हो ।
 
केही जानकारहरुले भने मुलुकबाट धान निर्यात भएर पुनः चामलको रुपमा नेपाल भित्रिने गरेको बताएका छन् ।
 
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा रु १७ अर्ब २३ करोड ८५ लाख ३६ हजार बराबरको चामल आयात भएको छ ।
 
अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले चामल आयात बढेकोे छ । चामल आयात बढ्दै गएपनि त्यसलाईक म गर्न र स्वदेशमा नै धान खेतीलाई बढवा दिने ५० लाख युवा रोजगारीको खोजीमा बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
 
गत वर्षका सात महिनामा रु १४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ९३ हजार बराबरको  चामल आयात भएको थियो । यस्तै रु ४० अर्ब बराबरको तरकारी आयात भएको छ भने रु २० अर्ब बराबरको फलफूल आयात भएको छ ।
 
छिमेकी मुलुक भारतबाट सबैभन्दा धेरै चामल आयात भएको छ ।  चीन, थाइल्याण्ड र बंगलादेशबाट पनि थोरै परिमाणमा चामल आयात हुने गरेको छ ।
 
संसदमै उठ्यो कृषि प्रधान देश माथि प्रश्न
 
चामल, गेडागुडी, फलफू तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात भइरहेको भन्दै संघीय संसदमा नै त्यको औचित्यका बारेमा प्रश्न उठेको छ ।
 
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको  बैठकमा सांसदले लामो समयदेखि उखुको मूल्य भुक्तानी नपाउने, चिनी भारतलगायतका देशबाट आयात हुने, चामलको आयात बढ्ने विषयले नेपाल कृषि प्रधान देश हो कि होइन भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको बताएका थिए ।
 
गत वर्ष नै बिक्री गरिएको उखुको मूल्य नपाएको र यस वर्षसमेत मूल्य नपाउने अवस्था रहेको जनाउँदै सांसदले समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
 
 चिनी उद्योगले गत वर्ष मात्रै रु नौ अर्ब उखुको मूल्य किसानलाई भुक्तानी गरेका छैनन् । मूल्य नपाएको भन्दै तराई मधेशका किसान चिनी उद्योगमा धर्नामा बसेका छन् ।
 
     नेकपा(एमाले)का बलराम बाँस्कोटाले कृषिप्रधान मुलुक भनेर मात्र हुँदैन भन्दै किसानलाई चिनी उद्योगले भुक्तानी नगर्नाको कारण पत्ता लगाएर सरकारले किसानलाई राहत दिनुपर्ने माग गरे । 
 
     नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात चरम रूपमा बढेको, कृषियोग्य जमीन बाँझिदै गएको तथा अर्बौंको खाद्य सामग्री छिमेकी तथा अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आई नेपाल क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएकाले कृषिमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगहरूलाई तत्काल किसानलाई भुक्तानी गर्न आग्रह गरिसकेको पनि सरकारको आग्रहलाई उद्योगले हालसम्म अटेर गर्दै आएका छन् ।
 
मातृकाको दबावले गरेन काम
 
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले तत्काल रु नौ अर्ब रकम उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न दिएको निर्देशनले काम गरेको छैन । उनले उक्त निर्देशन दिएको १० दिन पूरा भएको छ ।
 
तर चिनी उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिन अटेर गरेका छन् । इन्दुशंकर चिनी उदोग अगाडि ५० किसान धर्नामा बसेका छन् ।
 
उनीहरुले गत वर्ष नै बिक्री गरेको उखुको मूल्य पाएका छैनन् । मन्त्री यादवले ततकाल भुक्तानी दिन उद्योगलाई भने । उनले सरकारले किसानलाई भुक्तानी नदिए सम्पत्ति समेत जफथ गरिदिने कडा चेतावनी दिए ।
 
तर चिनी उद्योगले मन्त्रीको चेतावनीलाई उडाएर बसेका छन् । कृषकलाई प्रहरी लगाएर तह लगाउने धम्की दिएको बताइएको छ ।