काठमाडौं - नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्ने अनिवार्यता हटाउन राजनीतिक दल निकट संस्थाहरूसँग मिलेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार अध्यक्ष कुमुद खनालको सभापतित्वमा सम्पन्न एसोसिएसन कार्यसमितिको दोस्रो बैठकले उक्त निर्णय गरेकोे हो । एसोसिएसनका महासचिव कमल काफ्लेले म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्ने अनिवार्यता हटाउन राजनीतिक दल निकट संस्थाहरूको एउटै स्वर र मान्यता हुनुपर्ने निष्कर्षसहित उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा तत्काल गरिनुपर्ने नीतिगत सुधारका सुझाव पेश गर्दै वार्षिक सय जना कामदार नपठाएमा इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने र नवीकरण नहुने व्यवस्था  कार्यान्वयन नगर्ने प्रावधान आउनुपर्ने माग गरेकोे छ ।