काठमाडौं - बीमा समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० वर्षको लागि सुझाव पेश गरेको छ । समितिले कर छुट देखि इन्स्योरेन्स तथा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्न पाउनु पर्ने सुझाव पेश गरेको हो ।

समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत इन्स्योरेन्स तथा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । बीमा कम्पनीहरूको लगानीको दायरा साघुँरो भएकाले इन्स्योरेन्स तथा महाविपत्ति बण्ड जारी गरी सुरक्षित लगानीको विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको समितिले जनाएको छ ।

हाल सरकारले प्रत्येक वर्ष २५ हजार रूपैयाँसम्म जीवन बीमा गर्ने नागरिकहरुको आयकर बापत बुझाउनु पर्ने रकममा कर छूट दिँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले त्यसको सीमा बढाएर १ लाख रूपैयाँ कायम गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

बीमितलाई आयकर छुट दिँदा जीवन बीमा गर्नका लागि प्रोत्साहन प्रदान हुने र बचतमा प्रोत्साहन हुने समितिको बुझाई छ । समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई दिइदै आएको संस्थागत कर छुटमा पनि समानता कायम गर्न सुझाव पेश गरेको छ ।

हाल जीवन बीमा कम्पनीको लागि २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि ३० प्रतिशत संस्थागत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसलाई एकरूपता कायम गर्दै निर्जीवन तर्फ समेत २५ प्रतिशत नै लाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव समितिले पेश गरेको छ ।

यसैगरी, भारतमा जाने श्रमिकको पनि अनिवार्य म्यादी जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाव दिएको छ । हाल तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकको लागि मात्रै बैदेशिक रोनगार म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य रहेको भन्दै समितिले भारतमा जाने श्रमिकको पनि यस्तो बीमा अनिवर्या गराउन सुझाव दिएको छ ।

भारतमा रोजगारको लागि जाने श्रमिकको लागि छुट्टै बीमालेख नै तयार गर्ने समितिले जनाएको छ । लाखौं नेपालीहरू भारतमा श्रमका लागि जाने हुनाले उनीहरूलाई पनि बीमाको दायरामा ल्याउनु आवशयक रहेको समितिले जनाएको छ ।

समितिले राष्ट्रिय बीमा नीति स्वीकृति गरी लागू गर्न सरकालाई बजेट बजेट मार्फत सुझाव पेश गरेको छ ।