काठमाडौं - स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च भएको औपचारिक तथा अनौपचारिक पैसा बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता आउन क्रम जारी छ । बैशाख महिना १६ देखि जेठ २ गतेसम्ममा करिब २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बैंक वित्तीयरसंस्थामा थपिएको हो ।

सरकारले गत बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको छ । सो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका राजनीति दलका नेता तथा कार्यकर्ताले चुनावी प्रयोगनका लागि गरेको खर्चले औपचारिक र अनौपचारिक दुबै अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । त्यसको प्रभाव बैंकिङ्ग प्रणालीमा पनि देखिन थालेको छ ।

बैशाख महिनाको १६ गते देखि २३ सम्ममा वित्तीय प्रणालीमा ६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको थियो । त्यसैगरी बैशाख २७ र २८ गते दुई दिनमा ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । 

त्यसपछी नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात वापत भारतीय आयल निगमलाई करिब २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेपनि वित्तीय प्रणालीको निक्षेप करिब १२ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो ।

तर, चुनाव भन्दा अघिल्लो दुई दिन अघि वित्तीय प्रणालीको कुल निक्षेप १२ अर्बले घटेर ४९ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको वित्तीय प्रणालीको निक्षेप बैशाख २८ गते देखि जेठ २ गतेसम्म पुनः ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएर ४९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

यसले पनि बैंकिङ्ग प्रणालीमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले खर्च गरेको रकम वित्तीय प्रणालीमा आउन थालेको स्पष्ट हुन्छ ।

चुनावका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप थपिएको भएपनि त्यसले कर्जा लगानी बढाउने भन्दा पनि सीमा भन्दा माथि रहेको कर्जा÷निक्षेप अनुपातलाई ९० प्रतिशत कायम गर्नका लागि नै प्रयोग हुने स्पष्ट छ । 

बैंक वित्तीय संस्थाले आगामी असार मसान्तसम्ममा कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत भित्र कायम गर्नुपर्छ ।