काठमाडौं – भोतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तोकिएको म्याद पिभत्र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कुनै कारवाही नगरेको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको एक रिपोटृमा सो मन्त्रालय मातहत रु २० अर्ब ७६ करोड बराबरका ९०६ वटा ठेक्का मध्ये ६२६ वटा ठेक्का सम्झौताको म्याद थप नभएको पाइउको छ ।

ठेकेदारलाई कुने कारवाही पनि नभएको र ठेक्काको म्याद समेत थप नभएको आयोगको ठहर छ ।

कूल ६८.७६ प्रतिशत ठेक्काको म्याद थप नभएको पाइएको आयोगको रिपोर्टमा छ ।

आयोगले उदाहरणका लागि रामपुर पाल्पामा निर्माणाधिन कालीगण्डकी पुल २०७१ असरा २८ मा सम्पन्न गर्ने गरी २०६८ असार २६ मा ठेक्का लागेको भएपनि हालसम्म पूरा हसन नसकेको जनाएको छ ।, उक्त ठेक्काको २०७२ असार २४ गतेसम्म म्याद थप भएको भएपनि त्यसपछिको अवस्था के हो भन्ने बारेमा केही जानकारी दिइएको छैन ।

आयोगको रिपोर्टअनुसार २०६४ सालदेखि २०७५ मंरिसम्मका अधिकाशं आयोजनाको ठेक्काको अवस्था के हो भन्ने बारेमा मन्त्रालयले केही पनि बताएको छैन ।

२०६४ सालमा  १ करोड बरारको १ ठेक्का, २०६५ मा समान १ करोड रुपैयाँ बरारको १ ठेक्का लागेको भएपनि त्यसको अवस्था के रहेको छ भन्ने बारेमा केही पनि उल्ले नगरेको पाइएको जनाएको छ । २०७५ मंसिर मसान्तसम्म कूल २४२ परियोजनाका लागि  ५ अर्ब ७० करोड बराबरको ठेक्का लागेको छ । यस्तै २०७४ मा २१९८७ परियोजनाका लागि ८ र्अ ६१ करोड बराबरको ठेक्का लागेको छ ।

आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा याताय व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकाशं ठेक्का रुगण अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।