काठमाडौ – प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओली हरेक जसो भाषण्मा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको विषयमा धारणा राख्छन् । भ्रष्टाचारीको अनुहार समेत नहेर्ने बताउँछन् । भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनसिलताको अभ्यास गरेको पनि उल्लेख गर्छन । तर उनको नाकै मुनी भइरहेको भ्रष्टाचारको बारेमा थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो गर्छन । यो वर्तमान सरकारको प्रवृीत्त जस्तै बनेको छ । भ्रष्टाचारीको अनुहार समेत नहेर्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले आनै कार्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बिल तथा खर्चको बारेमा भने जानकारी नदिएर आफैले भाषण गरेको र घोषणा गरेको विषयलाई ढाकछोप गर्दै आएका छन् ।

 विधिशास्त्रलाई समेत खिल्ली उडाउँदै आएका छन् । वर्तमान सरकारका केही मन्त्रीले भष्टाचार गरेर अकूत कमाए भन्ने गुनासो जनमासनमा व्याप्त छ । वाइड बडी प्रकरणमा सरकार सबैभन्दा बढी बदनाम भएको छ । तर प्रधानमन्त्री यी र यस्ता विषयमा आफूलाई जान पहिचान नै नभएको भन्दै चुपचाप बसीरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाई र गराईमा आकाश जमिनको फरक भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

मंगलबार मात्रै सार्वजनिक भएको एक सूचांकमा नेपालमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको उल्लेख छ । आफैले सम्पादन गर्ने र आफ्नै कार्यालयले हेर्ने विषयमा समेत कुने जानकारी नै नदिएर उनले कानूनी शासन र मूल्यको खिल्ली उडाइरहेका छन् ।

सरकारी निकायले खर्च गर्ने रकमको जानकारी सार्वजनिक गर्ने प्रचलन विपरित सरकारले विगत केही समयदेखि सरकारी खर्चको  विवरण सार्वजनिक गर्न छाडेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बेवसाइटमा निरन्तर रुपमा सरकारी खर्च एवम् भुक्तानीको विवरण उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेवसाइटमा त्यस्तो खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न छाडेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराईमा फरक देखिएको हो ।

लामो समयदेखि सरकारी खर्चको विवरण उपलब्ध हुन छाडेपछि आशंका समेत पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतकाअनुसार केही सरकारी निकायको विवरण समेत प्राप्त हुन छाडेको छ ।

राज्यकोषबाट रकम भुक्तानी गर्नुअघि बिल सार्वजनिक गर्ने प्रचलन तोडेर सरकारले नै खर्चको विवरण लुकाउन थालेको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु भएको हो । खर्चको  भुक्तानीका लागि प्राप्त बिल सार्वजनिक गरिने  ठाउँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइट विगत केही महिनादेखि अपलोड हुन छाडेको प्रक्ष्टै देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायले भुक्तानीका लागि प्राप्त बिल  सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सुरु भएको थियो । तर बेवसाइटमा त्यस्तो कुने विवरण भेटिदैन । लामो समयदेखि बिल तथा खर्चकमो अवस्थाको बारेमा कुनै जानकारी दिइएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मन्त्रालयहरु  अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग  राष्ट्रिय सूचना आयोग र सतर्कता केन्द्रको समेत बिल र खर्चको विवरण देखिन छाडेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २५ हजार रुपैयाँ माथिका सबै खर्चको बिल सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त विवरण सार्वजनिक भएको ३ दिनसम्म सबैले सहजै हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर पछिल्लो पटक वर्तमना सरकारले त्यस्तो बलि रख र्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्दै आएको छ ।

बिल र खर्चको विवरण किन लुकाइयो भन्ने बारेमा कोही कसैले पनि केही जानकारी दिएका छैनन् ।

मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको स्वदेश तथा विदेश भ्रमण,  खाजा खर्च लगायत विषयका बिल समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने  प्रावधान रहेको छ । तर विवरण नै बेवसाइटमा उपलब्ध नगराउने प्रवृत्तिले पारदर्शिता र सुशासनलाई बल नपुर्याउने गुनासो पनि बढेको छ ।

सरकारी काम कारवाहीलाई पारदर्शी बनाउने र आफ्ना प्रतिनिधिले गरेको खर्च नागरिकले थाहा पाउने व्यवस्थालाई धेरैले सकारात्मक कदम भनी टिप्प्णी पनि गरेका थिए । तर स्थापित मूल्य मानइता र पद्दती विपरित सरकारले पछिल्लो दिनमा आफैले गरेको खर्चको विवरण समेत सार्वजनिक गर्न छाडेको छ । त्यसले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रश्रय दिने आशंका गर्न थालिएको छ ।