काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनसनरत डाक्डर गोविन्द केसीलाई तत्काल अनसन स्थगन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले विद्येयक ऐन बनिसकेपछि चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा तात्विक परिवर्तन आउने विश्वास दिलाए । 
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले विद्येयकले सबै विषयलाई समेटेको दाबी गरे । उनले भने,‘संसदको एउटा प्रक्रियामा गएर विगतमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भनिसकिएपछि उहाँले यही बेलामा अनशनको बाटो किन पक्रिनुभयो ? अचम्म लागेको छ । म अनुरोध गर्न चाहन्छु जनप्रतिनिधि संस्थाको सर्वोच्चतालाई ध्यान दिँदै र सम्मान गर्दै उहाँले अनशन फिर्ता लिईदिनुपर्छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले डाक्टर केसीले अनशन फिर्ता लिएपछि नै केसीको गरिमा बढ्ने दाबी गरे । मन्त्री पोखरेलले भने,‘यो विद्येयक उहाँको पनि योगदानको कारणले पास भएको छ । र, अब अर्को शैक्षिक सत्रलाई हेर्दाखेरि विद्येयक पास गर्न ढिला भएको छ, म त अघिल्लो वर्ष चैत्रमा आएर यो लिएर आएको थिएँ । त्यतिखेर एउटा राम्रो सम्वाद हुन सकेन ।’ 
त्यतिवेला पर्याप्त सम्वाद हुन नसक्दा अविश्वासजस्तो सिर्जना भएपनि अन्ततः सरकारले सहमति गरेको मन्त्री पोखरेलले सुनाए । उनले भने,‘त्यो सहमतिलाई टेकेर यो बनेको छ । यसपटक संसदमा पनि केही नयाँ विशेषता देखापरेको छ । यो पनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु । माननीय सदस्यहरुले सरकारले गरेको सहमतिको मूल पक्षलाई ध्यान दिँदै आफ्नो अन्य नयाँ विषयहरु पनि संसदमा राख्नुभयो । र, समितिले अंगिकार गर्यो ।’ 
मन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विद्येयक पारितलाई सर्वाधिक ठूलो उपलब्धिको रुपमा चित्रण गरे । उनले थपे,‘यो सर्वाधिक ठूलो उपलब्धिलाई अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर चाँडो ऐन बनाएर चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । अहिले हामी माघमा छौं । फागुण, चैत्र र बैशाखभित्र हामीले यी सबै आयोग, निर्देशानालयहरु गठन गरेर अनि साझा परीक्षा प्रणाली गर्नेगरि अघि बढ्नुपर्नेछ । जति विलम्ब हुन्छ, त्यति नै यो सुधारको प्रक्रियालाई असर पर्छ । त्यसकारण यो पक्षलाई पनि ध्यान दिन म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’
मन्त्री पोखरेलले विद्येयक संसदबाट विधि र प्रक्रियाको आधारमा पारित भैसकेकोले यसबारेमा अन्य ढंगले यसको विरोध गर्न नहुने धारणा राखे । उनले थपे,‘यसलाई अब अन्य ढंगले विरोध गर्नुभन्दा स्वीकार गर्दै प्रयोगमा जाऔं । अभ्यासमा जाऔं । कमिकमजोरीहरु भएछन् भनेदेखि भोलि सच्याउनलाई फेरि त्यो ढंगको आवश्यकत्ता पर्न सक्दछ । अहिले चाहीँ यी उपलब्धिलाई रक्षा गर्नेगरि अगाढि बढ्न अनुरोध गर्दछु ।’
उनले आफूहरु निर्वाचित भएर आएको र यो प्रजातान्त्रिक सरकार भएको सुनाउँदै सबैले कानुनको शासनलाई मान्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘विगतमा जसले मनशायपत्र दिएको भएपनि, सरकारले त दिईसक्यो । त्यसको संस्थागत जवाफदेहिता हुन्छ । त्यसको निरन्तरता हुन्छ । पहिले बहस काठमाडौंमा नदिउँ भन्ने थियो । ठीक छ, हामीले मान्यौं । त्यो कुरा ऐनमा व्यवस्था गर्यौं । काठमाडौंबाहिर नदिने भन्ने त थिएन् । त्यसले रुल अफ ल अन्तर्गत हामीले एउटा प्रजातान्त्रिक सरकारले यस्ता विषयलाई एकपटक त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हेरिदिनुहोस् । डाक्टर गोविन्द केसी प्रधानमन्त्री भएको भए या शिक्षामन्त्री भएको भएपनि उहाँले पनि यसको उत्तर दिनुपर्दथ्यो–म विगतको कुरा मान्दिन् भनेर कुनै सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन् । सही, गलत जेसुकै होस् ।’
उनले डाक्टर केसीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा सुवास नेम्वाङ र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलहरु उपस्थित् भएर सहमति गर्दा सम्झौतामा लेखिएका कुराहरु संसदको बाटो भएर टुँग्याईन्छ भनेर त्यतिखेरै कुरा भएको पनि सुनाए । उनले भने,‘तपाईले कागजमा जे लेख्नुभएको छ, त्यही विद्येयक बन्ने हो भने त किन विद्येयक बनाउनुपर्यो र ? विद्येयक बनाउने आफ्ना विधि र प्रक्रिया छन् । कानुन मन्त्रालयको त्यसमा भूमिका छ ।’